२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
चितवनले पोखरालाई दियो १२१ रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ट्रम्प प्रशासनको करवृद्धि जापानका लागि ‘राष्ट्रिय सङ्कट’



अ+ अ-

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानी सामानमा लगाएको करले ‘राष्ट्रिय सङ्कट’ निम्त्याएको जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा जापानी कम्पनीहरू सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हुन् तर राष्ट्रपति ट्रम्पले आयातमा २४ प्रतिशतको भारी कर लगाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।

बिहीबार विश्वव्यापीरूपमा लागु गरिएको करको एक भागको रूपमा जापानको निकट सहयोगी अमेरिकाले जापानमाथि पनि भारी कर लगाउँदा यसले जापानी अर्थतन्त्रलाई व्यापक प्रभाव पार्नेछ ।

इशिबाले संसदमा भन्नुभयो, “यो कदमले जापानलाई आर्थिक रूपमा ‘राष्ट्रिय सङ्कट’ निम्त्याउनसक्ने हुँदा सरकारले सबै पक्षसँग मिलेर यसको प्रभाव कम गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।

उहाँले ट्रम्प प्रशासनसँग वार्ताका लागि ‘शान्त–नेतृत्वदायी’ दृष्टिकोणको लागि आह्वान गर्नुभयो । अमेरिकाले यसै हप्ता लागू भएको जापानी कार आयातमा २५ प्रतिशत कर पनि लगाएको छ।

बैङ्क अफ जापानका गभर्नर काजुओ उएदाले भन्नुभयो, “करले विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गिरावटको दबाब निम्त्याउन सक्छ।”

सरकारका प्रवक्ता योशिमासा ह्याशीले बिहीबार आफ्ना मन्त्रीहरूलाई करको ‘नजिकबाट अध्ययन गर्न’ र घरेलु उद्योगका लागि वित्तीय सहयोग र रोजगारीको सुरक्षासहित आवश्यक सबै कदम चाल्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

असाही शिम्बुन दैनिकका अनुसार इशिबाले शुक्रबार पार्टी नेताहरूसँग गरेको भेटको उद्देश्य पूरक बजेट विधेयकको आधार तयार पार्नु थियो । उहाँको अल्पमतको सरकारलाई संसद्मा कुनै पनि विधेयक पारित गर्न विपक्षीहरूको समर्थन आवश्यक छ ।