काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएका सम्झौताअनुसार छिटो आउनुपर्ने बताएको छ ।
देशभरका शिक्षकहरुले काठमाडौंमा अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भनेपनि पारित नगरी अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । शिक्षकहरुको आन्दोलनसँगै नेपाली काँग्रेसले शिक्षक संघ संगठनसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै यथाशिघ्र विधेयक पास हुनुपर्ने बताएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षकहरुसँग सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने र यथाशिघ्र संसदबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदले कानून निर्माण गर्ने सवालमा अकर्मण्यता देखाएको आरोप लगाउँदै विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउनका लागि सबैले सम्झौता गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । शिक्षाको प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्म भ्वाङ परेको उल्लेख गर्दै यसलाई सुधार गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सबैले अधिकार मात्रै खोज्ने नभइ कर्तव्यवोध गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले हिजो शिक्षक महासंघसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यो बिल यथाशक्य संसदबाट हामी पास गर्छौं । समिति र उपसमितिले यो बीचमा पनि काम गर्नुपर्छ । सँगै संसद अन्त्य छ, संसद गैरजिम्मेवार हुनु भएन । संसदले कानून निर्माण गर्ने सवालमा जुन अकर्मण्यता देखाएको छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । हरेक इण्डिभिजुअल व्यक्तिगत सांसद पनि आज कानून निर्माणका बारेमा बोलिरहेको छैन । सदनमा कुरा उठाएका छैनन् । महासंघमा जो आन्दोलन चलेको छ, उहाँहरले पनि सबैका मागहरु शतप्रतिशत पूरा हुने म देख्दिन । अहिले जस्तो नेपालको संविधान बनाएका छौँ, त्यस्तै किसिमको विधेयक बनाउनका लागि सबैले एग्रिमेण्ट गर्ने हो भने विधेयक आउला । निजी स्कुल सञ्चालकका समस्या छन्, १३ वर्षपछि गुठीमा लैजाने भनिएको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।’
‘निजी सम्पतीको संरक्षणको कुरा छ । शिक्षकको वृत्ति विकासको कुरा छ । शिक्षकहरुका माग छन्, अभिभावकका माग छन् । बजेट विनियोजनको कुरा छ । शिक्षाको गुणस्तरको कुरा छ । शिक्षाको प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्म भ्वाङ नै भ्वाङ र प्वाल नै प्वाल छ । यसलाई सुधार गर्न सबैले अधिकार मात्रै होइन, कर्तव्यको पनि बोध गर्ने, कर्तव्यबोध गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामी एक ठाउँमा पुग्नसक्छौँ । संसद र सांसदहरु एक दशकदेखि अकर्मण्यताको शिकार भएको छ । चाहिने कानूनहरु बनाउँदै नबनाउने, अनि बेथिति अघि बढ्छ । यसका बारेमा संसद सदस्यहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार आफ्नो कर्तव्यपालना गर्नुपर्छ । अधिकारको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । संसदबाट यथासक्य छिटो शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्छ । शिक्षकहरुसँग विगतमा भएका हरेक बुँदागत रुपमा जति समझदारी भएका छन् । त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
शिक्षा विभाग प्रमुख महरले शिक्षक संघ संगठनसँग नेपाल सरकारले विगतमा शिक्षा विधेयक यथाशिघ्र पास गर्नेदेखि शिक्षा भित्रका सुधारका बारेमा भएका सम्झौताको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ भन्ने काँग्रेसको धारणा र अडान रहेको जिकिर गर्नुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाइकेपछि संसदहरुले बनाउनुपर्ने कानूनहरु ३ सय भन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै यथाशिघ्र उक्त कानूनहरु बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । सडकमा भइरहेको शिक्षकहरुको आन्दोलनबारे सरकार र सदन बेखबर बन्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षक संघ संगठनसँग नेपाल सरकारले विगतमा शिक्षा विधेयक यथाशिघ्र पास गर्नेदेखि लिएर जति शिक्षा भित्रका सुधारका बारेमा एग्रिमेण्ट गरेको छ, त्यसको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ भन्ने काँग्रेसको धारणा र अडान हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाइकेपछि संसदहरुले बनाउनुपर्ने कानूनहरु हाम्रो ३ सय भन्दा बढी बाँकी छन् । संविधानलाई ब्याक अप गर्ने एउटा थिति बसाउने, जनतालाई अलिकति सहुलियत व्यवहारमा लैजाने, सुशासन कायम गर्ने सवालका समेत कानूनहरु छन् । अख्तियारको कानून आज ५ वर्ष भइसक्यो संसदमा छ, पास हुन सकेको छैन । यस्ता विधेयक र कानूनहरु निर्माण गर्ने सवालमा संसद आज व्यक्तिगत र पार्टीगत तवरबाट अलिकति अयोग्यताको शिकार हुँदैछन् जस्तो मलाई लागिरहेको छ ।’
‘आज पनि त्यही भइरहेको छ । एक वर्षअघि शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता उनीहरुका वर्गीय सवाल, उनीहरुको वृत्ति विकासको सवाल र सँगै समग्र शिक्षा प्रणालीको सवालमा सबै किसिमका शिक्षकहरुको व्यवस्थापनदेखि लिएर अभिभावक, विद्यार्थीका लागि एउटा राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने एउटा लक्ष्य छ । त्यो पूर्ति गर्नका लागि बनाउनुपर्ने कानून २०२८ सालदेखि परिमार्जन, सुधार आदि इत्यादि मात्रै भयो । नयाँ कानून बनाउन सकेनौँ । त्यो बनाउनका लागि संसदमा थाँती रहेको शिक्षा विधेयक छ, यो पास गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षक महासंघको अडान र आन्दोलन हो । फेरि लाखौँ शिक्षकहरु सडकमा आन्दोलनमा आएका छन् । सरकार यसबाट बेखबर भएको, संसद यसबाट बेखबर भएको जस्तो बनाउनु हुँदैन । यद्यपि हिजो सरकारले केही कुराकानी गरेको छ । संसद हठात रुपमा काम नै नगरीकन अन्त्य भयो । यो बीचमा कति गर्नसक्छौँ, संसदको समिति छ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र बनेको उपसमितिले सबैका सबै पार्टीका सांसदहरु छन् । त्यसले यथाशिघ्र छिटो फास्ट ट्रयाकमै त्यसको व्यवस्थापन, छलफल गरेर, निक्र्यौल निकालेर संसदमा टेबुल गर्न तयार गरोस् । संसदको बजेट अधिवेशन आउने बित्तिकै त्यसको एक हप्ताभित्रै पास गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । समग्र संसद आफूले कानून बनाउनुपर्ने कामबाट कर्तव्यच्युत भएर आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत विकासमा लागेका छन्, यसले नेपालको समग्र विकासको गतिलाई अवरुद्ध पारेको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।’
शिक्षा विभाग प्रमुख महरले फास्ट ट्रयाकमा शिक्षा पारित गरेर शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । संसदको बजेट अधिवेशन सुचारु भएको एक हप्ताभित्रै शिक्षा विधेयक पारित गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
