काठमाडौं । कर्मचारीको लापरबाहीका कारण सरकारले विकास साझेदारहरूले सित्तैमा दिएको अर्बौंको अनुदान खर्च गर्न सकेको छैन। ६ वर्षयताका बजेटमा राखिएको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य र खर्चलाई हेर्दा सरकारले वार्षिक औसत ४८ अर्ब रुपैयाँका दरले अनुदान खर्च गर्न नसकेको हो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७६÷७७ को बजेटमा ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने लक्ष्य राखेका थिए तर १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र आयो। गत वर्ष मात्र विदेशीले सित्तैमा दिएको ३९.५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो। यस्तो अवस्था गत वर्ष मात्र नभएर केही वर्षदेखि निरन्तर छ।
सरकारले पछिल्ला ६ वर्षका बजेटमा कुल ४ खर्ब ७८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखेको थियो। तर ती वर्षहरूमा १ खर्ब ८९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदानको रकम खर्च गरिएको छ। यी ६ वर्षको बजेट हेर्दा लक्ष्यको ३९ प्रतिशत मात्र अनुदान खर्च भएको देखिन्छ। अनुदान रकम उपयोग नहुनु भनेको सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्नुको परिणाम हो।
नेपालका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरू र अर्थ मन्त्रालयबीच अनुदान लिनेदिने सम्झौता भएपछि मात्र त्यो रकम बजेटमा राखिन्छ। विकास साझेदारहरूले कार्यक्रम र क्षेत्र हेरेर त्यसैमा मात्र खर्च गर्नेगरी अनुदान दिने गर्छन्। विकास साझेदारसँग सम्झौता भएको रकमअनुसार आयोजनामा बजेट राखेर पहिले सरकारले खर्च गर्ने र त्यसपछि भुक्तानी (शोधभर्ना) माग्ने प्रचलन छ।
विकसित मुलुकहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को केही अंशबराबरको रकम गरिब मुलुकलाई अनुदानका नाममा सित्तैमा दिने गर्छन्। सित्तैमा पाएको रकम पनि खर्च गर्न नसक्नु लाजमर्दो हो। सरकारी अधिकारीहरू भने दातृ निकायले अनुदान रकम खर्च गर्दा अनेकौं सर्त राख्ने भएकाले समस्या हुने बताउँछन्। यसमा थोरै सत्यता छ। तर लक्ष्यको आधा पनि काम नगर्नु बहाना मात्र हो।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएका उच्च पदाधिकारीहरू वैदेशिक अनुदान र ऋणभन्दा सरकारकै बजेट खर्च गर्नुलाई प्राथमिकता दिन्छन्। उनका अनुसार सरकारको बजेट खर्च गर्न कुनै झन्झट छैन। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र प्रकाशन गरी काम गर्न सकिन्छ। तर वैदेशिक सहयोगको बजेट खर्च गर्दा सम्बन्धित दातृ संस्थाका पदाधिकारीसँग समन्वयन गर्ने र परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय विषयमा उनीहरूको थप स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। यो सबै प्रक्रिया पुर्याएर वैदेशिक सहयोग खर्च गर्ने जाँगर थोरै कर्मचारीमा मात्र छ।
आफैंले पनि लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले अनुदानको आकार घटाउन थालेको छ।
अरू विकल्प नभए मात्र वैदेशिक सहयोगको रकम खर्च गरिन्छ। यही प्रवृत्तिको परिणाम सित्तैमा दिएको रकम खर्च नभएको हो।
अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल पनि सरकारले खर्च गर्न नसकेकै कारण बजेटमा लक्षित सबै अनुदान नआएको स्वीकार गर्छन्। ‘सरकारले खर्च गर्न सके बजेटमा राखिएको एकाधबाहेक अरू सबै अनुदानको रकम आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘अनुदान रकम खर्च गर्ने भनिएका कार्यक्रममा मन्त्रालयहरूको चासो कम छ। बजेट खर्च गर्न नसकेपछि अनुदानको रकम आउने कुरै भएन।’
उनका अनुसार बजेटका क्षेत्र र कार्यक्रमअनुसार खर्च गर्नेगरी दातृ निकाय अनुदान दिन सहमत हुन्छन्। अर्थसँग सम्झौता भएपछि मात्र बजेटमा राखिन्छ। तर त्यसअनुसार लक्षित कार्यक्रममा खर्च हुन सकेन भने अनुदान आउँदैन। अहिले भएको यही हो। अर्कोतिर राजनीतिक दबाबका कारण अनावश्यक कार्यक्रम राख्दा बजेटको आकार बढेपछि स्रोतको सन्तुलन मिलाउन पनि वैदेशिक सहायताको अंक बढाउने प्रचलन छ।
कतिपय विकास आयोजनामा राखिएको बजेटको स्रोतमा कुनै एउटा मुलुकको नाम राखिएको हुन्छ। तर त्यो मुलुकसँग सहयोग आउनेगरी सम्झौता भइसकेको हुँदैन। सामान्य एकदुईपटक भएको छलफललाई आधार बनाएर बजेटमा राख्ने प्रचलन छ। त्यसैले यस्ता आयोजनामा हुने खर्चको भुक्तानी पछि सरकारी स्रोतबाटै दिइन्छ। ‘बजेटमा राखिएको वैदेशिक सहयोगका ऋण र अनुदानको रकम सबै खर्च भए पनि त्यसैअनुसार शोधभर्ना आउने अवस्था छैन,’ एउटा विकासे मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘बजेटमा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न अर्थले कहिलेकाहीँ सामान्य छलफल भएका आधारमा पनि राख्ने गर्छ।’ प्रमुख नेपाल भने यसमा सहमत छैनन्। विकास साझेदारहरूसँग पहिले घनीभूत छलफल भएर रकम आउने भएपछि मात्र बजेटमा राखिने उनको दाबी छ।
अर्थका अर्का अधिकारीका अनुसार वैदेशिक सहायताबापतको बजेट खर्च नभएकै कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारी स्रोतको बजेट ९५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइरहेको अवस्था छ। तर वैदेशिक सहायताको रकम त्यति खर्च हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च औसतमा ७०–७५ मा झरेको हो। लामो समयदेखि सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता पनि औसतमा लक्ष्यको ७० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छैन।
सरकारले एकातिर सित्तैमा दिएको अनुदान रकम खर्च गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर पछिल्ला वर्ष विकास साझेदारहरूले अनुदानको अंश पनि क्रमशः घटाउँदै लगेका छन्। गत ६ वर्षमा औसतमा वार्षिक ८० अर्ब रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखेकोमा साढे ३१ अर्ब रुपैयाँ आएको देखिन्छ।
आफंैले पनि लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले अनुदानको आकार घटाउन थालेको छ। विगतमा एक खर्ब रुपैयाँमाथि अनुदान आउने लक्ष्य राखिने गरेकामा अहिले ६० अर्ब रुपैयाँसम्म झारिएको छ। चालु आवको बजेटले अनुदान ६० अर्ब आउने लक्ष्य राखेको छ।
अर्थका एक अधिकारीका अनुसार नेपालका विकास साझेदारले पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदानभन्दा ऋण लिन जोड गरिरहेका छन्। उनीहरूले नेपालको आयस्तर क्रमशः बढिरहेको र ऋण तिर्ने क्षमता पनि बढेको भन्दै अनुदान दिन नचाहेको देखिन्छ।
गत वर्ष मात्र नेपाल निम्नमध्यम आय वर्ग भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको छ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ९० अमेरिकी डलर पुगेको छ। मुलुक यसबाट मध्यम आयस्तरमा स्तरोन्नति भए सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पाइनेछैन।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पछिल्ला वर्षहरूमा विकास साझेदारहरूले अनुदान क्रमशः घटाउँदै लगेको जानकारी दिए। ‘विकास साझेदारहरूको नियत अहिले अनुदानभन्दा ऋण दिनेमा बढी छ,’ सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘नेपालको आयस्तर बढिरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा अझै अनुदानको हिस्सा कम हुँदै जानेछ।’
सुवेदीका अनुसार अहिले द्विपक्षीय सहायता क्रमशः घट्दै गएको छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले अनुदान घटाउँदै गएका छन्। उनीहरू अनुदानभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण दिन चाहन्छन्। नेपालको स्तर माथि उठ्दै जाँदा आगामी दिनमा यो सहुलियतपूर्ण ऋण पनि कटौती हुनेछ। त्यसपछि नेपालले चर्को ब्याजदरमा व्यावसायिक ऋण लिनुपर्नेछ। यस्तोमा परियोजनाहरूको लागत महँगो हुनेछ भने चर्को ब्याजदरका कारण मुलुक वैदेशिक ऋणको भारले उठ्न सक्नेछैन।, समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
