काठमाडौँ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपत्यकाभित्रका सरकारीरनिजी र गैरसरकारी संघसंस्था सञ्चालनमा नयाँ मापदण्ड बनाइने भएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाभित्र सञ्चालित कार्यालय, उद्योगरकलकारखाना, होटलररेस्टुराँ, दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री स्थल, सपिङ सेन्टरलगायतमा नयाँ मापदण्डको तयारी थालिएको हो ।
नागरिकता, राहदानी, पञ्जीकरण, संस्था दर्ता, स्थानीय तहका सिफारिस, भेटघाट, समूहगत हिँडडुलरछलफललगायतलाई परिस्थिति सहज नभएसम्म स्थगन गर्नेबारे पनि छलफल जारी छ ।
लकडाउन व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी यसअघि जारी गरिएको ‘सुरक्षा मापदण्ड–२०७७’ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य मापदण्ड तथा सरकारबाट लकडाउनपछि विभिन्न मितिका तय गरिएका आदेशको पूर्ण पालना गराउन पनि सेवा प्रवाहसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउन आवश्यक भएको तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन् । असार ५ गते जारी गरिएको सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गरेर भेला, जुलुस, सभारसम्मेलन गर्ने, मास्करसेनिटाइजर प्रयोगमा बेवास्ता तथा भौतिक दूरी कायम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले बताए ।
‘सर्वसाधारणको भीडभाड हुने सरकारी कार्यालय, बैंक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री स्थलमा सेवा लिने व्यक्तिका लागि अस्थायी मापदण्ड बनाउन लागिएको हो,’ काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहालले भने, ‘यसका लागि तीनवटै जिल्लाका प्रजिअ बसेर छिट्टै निर्णय गरिनेछ ।’ सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट हुने निश्चित सेवालाई स्थगन गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । लकडाउनकै ढाँचामा नगए पनि सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गर्नेमाथि अब दण्ड र जरिवानाको नीति लिइने उनको भनाइ छ । ‘कोरोना संक्रमणविरुद्धका प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयले सोचेअनुसार काम नगर्दा त्यसको चाप प्रशासन र प्रहरीमा ठोक्किन आयो,’ उनले भने ।
भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डेले संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन नदिन सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर अन्य सरकारी, निजी र सार्वजनिक सेवालाई सामान्य अवस्थाभन्दा थप कडाइ गरेर ‘नियन्त्रित रूपमा सञ्चालन’ गरिने बताइन् । ‘जोरबिजोर प्रावधान उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कडाइ गरिएको जनस्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर हो, यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि कतिपय सेवा तत्काल स्थगन गरेर पनि सेवा सञ्चालन गर्ने गरी मापदण्ड निर्माणका क्रममा छौं ।’ यसबारे छलफल गर्न शुक्रबार तीनवटै जिल्लाका प्रजिअ र सुरक्षा निकायका प्रमुख सम्मिलित बैठक डाकिएको प्रजिअ पाण्डेले जानकारी दिइन् । बाहिरबाट अनुमतिबिना आएका मानिस तथा सवारीका कारण उपत्यकामा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ ।
ललितपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले लकडाउनकै मोडालिटीमा नगए पनि संक्रमणको जोखिम हेरेर प्रशासन अब केही निर्मम हुन आवश्यक भएको बताए । यसैलाई मध्यनजर गरेर तीनवटै जिल्लाले संयुक्त रूपमा कोरोना संक्रमणविरुद्धका थप प्रतिकार्य योजना बनाउन लागिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘स्वास्थ्यको ख्याल नगर्ने, कामबिनै हिँडडुल गर्ने, आफ्ना कारण अरूलाई रोग सर्छ भन्ने चेत पनि नराख्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ मापदण्ड चाहिन्छ,’ प्रजिअ भट्टले भने, ‘स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गरिरहे प्रशासनिक बलको पनि प्रयोग हुन सक्छ, स्थानीय प्रशासन ऐनले आ–आफ्ना जिल्लाभित्र जनस्वास्थ्य र सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न आदेश, निर्देशन जारी गर्ने बाटो खुला छ ।’ अहिले लागू गरिएका विधि र प्रक्रियाबाट नपुगे निषेधाज्ञामै पनि जान सकिने उनले बताए ।
बाहिरबाट आउने मानिसको चापलाई व्यवस्थित गर्न र आवश्यक देखिए सवारी आवागमन अनुमति प्रदान गर्न यसअघि नै प्रदेशगत रूपमा उपत्यकाका तिनवटै जिल्लाले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छन् । जसअनुसार प्रदेश १ र २ बाट आउजाउ गर्नेलाई भक्तपुर प्रशासन, वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश ५ लाई काठमाडौं तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका मानिसको आवतजावत व्यवस्थापन ललितपुर प्रशासनलाई तोकिएको छ ।
मुलुकव्यापी लकडाउन हुँदैन : प्रवक्ता
सरकारका प्रवक्ता, अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकव्यापी लकडाउन नहुने बताएका छन् । संक्रमितको संख्या बढेसँगै पुनस् मुलुकभर लकडाउन हुने आशंका बढिरहेका बेला उनले जोखिम भएको स्थानमा मात्र स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा वा अन्य कुनै कदम चाल्न सक्ने जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले जोखिम हुने ठाउँमा सेवा रोक्दै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । ‘सरकारले चैतमा घोषणा गरे जसरी विधि अपनाएर जानेतर्फ सोचेको छैन,’ उनले भने, ‘जोखिम बढ्यो भने स्थानीय प्रशासनले कदम चाल्न सक्छ ।’
काठमाडौंभित्र संक्रमणको जोखिम बढेकाले सिंहदरबार प्रवेशमा सर्वसाधारणलाई रोक लगाइएको मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । उनले उपत्यकामा यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली संक्रमणको जोखिम बढेर नै लगाइएको पनि प्रस्ट पारे । ‘काठमाडौंभित्र संक्रमणको जोखिम भएकाले केही कदम चाल्न थालिएको हो,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘यसले जनजीवनमा केही असर पर्छ । अति आवश्यक काम छैन भने सार्वजनिक सेवा लिन हतार नगरौं । स्वास्थ्य जोखिममा पर्यो भने ठूलो असर हुन्छ ।’
मन्त्री खतिवडाले सरकारले आईसीयू शय्या विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै प्रकारका उपचारका विधि अपनाउने पनि प्रतिबद्धता जनाए ।
परीक्षण बढाएर हेर्ने तयारी
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) सचिवालयका संयोजक महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले पनि सरकार पूर्ण रूपमा लकडाउन लगाउने मनस्थितिमा नरहेको बताए । संक्रमण बढी रहेको क्षेत्रलाई आधारमा मानी लकडाउन गरेर संक्रमण फैलनबाट रोक्ने उनको भनाइ छ । ‘भाइरसको संक्रमण बढेसँगै हामीले थप कडाइ गरेका छौं । ४–५ दिन परीक्षण बढाएर अवस्था हेर्छौं । त्यसपछि आउने नतिजाले भविष्यमा के गर्ने भन्ने निचोड निकाल्छौं,’ उनले भने ।
सरकारले चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म लकडाउन गरेको थियो । लकडाउन हटाएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ । त्यही कारण भदौ १ गतेबाट खुलाउने भनिएका सेवाका सम्बन्धमा निर्णय हेरफेर हुन सक्ने गुरागाईंले बताएका छन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
