काठमाडौं । रास्वपाले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विधेयकमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा विज्ञहरु बोलाएर रास्वपाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा छलफल गरेको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १९ माघमा दर्ता गरेका दुबै विधेयक १३ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका थिए । दुबै विधेयकमा १४ चैतमा प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुँदैछ ।

सैद्धान्तिक छलफलको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपाले दुबै विधेयकमा विज्ञहरुसँग छलफल गरी सुझाव लिएको हो । सांसद सोबिता गौतमको समन्वयमा आयोजित छलफलमा विज्ञहरुले नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने विधेयक आउनु स्वागतयोग्य भन्दै हवाई सुरक्षा भने अझै प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गरेका थिए । विज्ञहरुले हवाई सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर ऐन बनाउन सांसदहरुलाई सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा रास्वपा कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल, सांसद चन्दा कार्की, सोबिता गौतम, हरि ढकाल, गणेश पराजुली, लक्ष्मी तिवारी सहभागी थिए । सांसदहरुलाई सुझाव दिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूर्वमहानिर्देशकहरु राजन पोखरेल, रतिशचन्द्र लाल सुमन, त्रिरत्न मानन्धर, सन्जिव गौतम र पूर्वएरोनोटिकल इन्जनियर दिपक बास्तोला उपस्थित थिए ।

विज्ञहरुले नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउँदैमा युरोपियन युनियनको सुरक्षा सूचीबाट नेपाल बाहिर निस्कने भाष्य बनिरहेको भन्दै सुरक्षामा प्राथमिकताका साथ ध्यान नदिएसम्म सेफ्टीग लिस्टमा बाहिर निस्कन सम्भव नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।

पूर्वमहानिर्देशक सन्जिव गौतमले नियमन र सेवाप्रदायक छुट्याउने विधेयक ल्याउँदैमा इयुको सेफ्टी सूचीबाट नहट्ने बताए । सुरक्षाको मुद्दालाई इयुले हेपेको भन्ने अर्थमा हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो । नयाँ ऐनमार्फत सुरक्षा उडान प्रणाली लागु गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो ।

विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले नियामक र सेवाप्रदायक निकाय मन्त्रालयको अति नियन्त्रणमा रहने देखिएको भन्दै विज्ञहरुले संशोधनको आवश्यकता औल्याएका थिए । उनीहरुले नियामक र सेवाप्रदायकको अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट सीमारेखा हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।

पूर्वमहानिर्देशक रतिशचन्द्र लालले सिभिल एभियसन सिस्टम बलियो बनाउनुपर्ने बताए । इयुप्रति गुनासो गर्नेभन्दा आफू सुध्रिनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । इयुले भनेको भन्दा पनि नेपालको आवश्यकतामा हवाई सुरक्षामा पर्याप्त सुधार जरुरी रहेको उनले बताए । नियमन र जनशक्तिको कमजोरी पनि सुधार्नुपर्ने उनले औल्याए । ुनियामक र सेवाप्रदायक छुट्टै बनाउने भन्दा पनि त्यसपछिको सञ्चालन महत्त्वपूर्ण हो,ु उनले भने ।

विज्ञहरुले नियामक र सेवाप्रदायक छुट्टै बनाउँदा कर्मचारीले जागिर जान्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको र यो गलत बुझाइ भएको टिप्पणी गरेका थिए । ुसिस्टममा सुधार गर्न खोज्दा विरोध किन रु बेसिक सिभिलियन एभियसन नबुझ्नेले आन्दोलनको लिड गरिरहेको छ । कर्मचारी आन्दोलनलाई कसैले उचालेको छ । यथार्थ त्यस्तो होइन,ु पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले भने, ुकेही अफिसरको अधिकार कटौती, वृतिविकास, सेवा सुविधा वृद्विको स्वार्थले यो गरिएको छ । व्यवस्थापनले चाहे रोक्न सक्छ । यो ठूलो कुरा होइन । राज्यले ट्याकल गर्नुपर्छ । अब सबै बेच्ने भयो भनेर कर्मचारीले बुझेको छ, हवाइ सेवा सुदृढकै लागि हो भनेर बुझाउनुपर्नेछ ।ु विज्ञहरुले नियामक निकायलाई बलियो बनाउन पनि सुझाव दिएका थिए ।

सांसदहरुले राजनीतिकरुपमा स्वायत्तता र स्वतन्त्र नहुँदा हवाई सुरक्षामा नेपाल चुकिरहेको हो कि भनेर प्रश्न गरेका थिए । विज्ञहरुले नियामक र सेवाप्रदायक निकायलाई स्वायत्त बनाउन सुझाएका थिए । सांसदहरुले दुबै निकायलाई उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक जानकारी दिने र जनगुनासो सुन्ने प्रणालीको विकास गर्न माग गरेका थिए । सांसदहरुले जहाजबाट हुने कार्बन उत्सर्जनको प्रश्न पनि राखेका थिए । विज्ञहरुले काठमाडौंमा जहाजहरु होल्डमा रहँदा कार्बन धेरै उत्सर्जन हुने गरेको भन्दै यसलाई ऐनबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

विज्ञहरुले यथास्थितिमा विधेयक पारित भए भने डिजास्टर हुने भन्दै सांसदहरुलाई सचेत पनि गराएका थिए ।
छलफलको अन्तिममा सांसद सोबिता गौतमले नयाँ ऐनबाट नेपालको उडान क्षेत्र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले विज्ञहरुसँग सम्वाद गरिएको बताइन् । एयरलाइन्स अपरेटरसहित अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गरिने सांसद गौतमको भनाइ थियो ।