२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव राष्ट्रिय सभामा पेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव पेश भएको छ ।

सभाको शुक्रवारको बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद मदनकुमारी साहले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य सम्बन्धी’ संकल्प प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको हो ।

सांसदहरु सुमित्रा विसी, गङ्गा बेल्वासे, विष्णुकुमारी सापकोटा, पूजा चौधरी, र डा। अञ्जान शाक्य उक्त प्रश्तावको समर्थक रहेका छन् । मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव पेश गर्दै सांसद साहले मुलुकको ९५ प्रतिशत परिवारमा अझै पनि महिनावारीको बेला महिलाहरु विभेदमा पर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले महनिावारी प्राकृतिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रकारका विभेदहरु निर्मूल पार्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ठाउँ जाति धर्म र सम्प्रदायपिच्छे यो अवस्थालाई फरक फरक ढंगले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । धर्म परम्परा र संस्कारको नाममा छोइछिटो गर्ने गरिन्छ । फरक यतिमात्र हो कतै धेरै त कतै थोरै हुन्छ । मध्य र सुदूरपश्चिममा देखिने विभेद छाउगोठमा छ भने नेपालका अन्य ठाउँमा घरको कुनामा देखिने विभेद छ । यो अवस्थालाई बार्न लगाउने स्थिति नेपालको ९५ परिवारमा रहेको छ ।’

संकल्प प्रश्तावका समर्थक सांसदहरुले समेत महिनावारीको विभेदका कारण बालिकाहरुमा गम्भिर असर पर्ने र यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए । यस्ता विभेदहरु जरैदेखि अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।




भर्खरै