१३ चैत्र २०८१, बुधबार
March 26, 2025 Wednesday

25.87°C

काठमाडौं

25.87°C

Kathmandu

Feels-like: 25.01

Wind: 5.66

Humidity: 19

Latest
चीनलाई लक्षित गरेर दर्जनौं संस्थामाथि अमेरिकाद्वारा प्रतिबन्ध ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महशुल उठाउन नदिन कुलमानलाई वर्खास्त गरियोः सांसद ढकाल सेन्टर प्लाजामा भएको आगलागी नियन्त्रणमा व्यवसायीले सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य वृद्धिको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छः महानिर्देशक दाहाल सिंहदरबारबाट म निस्किने बित्तिकै कुलमान हटाइयो, एक-दुई दिन पर्खिएको भएपनि हुन्थ्योः प्रचण्ड नेपाली जनताले लडेर ल्याएको अधिकार खोस्ने तागत कसैसँग छैन: प्रधानमन्त्री आईपीएलमा म्याक्सवेलको नाममा लज्जास्पद रेकर्ड उपचारको गन्तव्य बन्दै प्राकृतिक चिकित्सालय सन् २०३० सम्ममा छ लाख मेट्रिक टन कोक प्लास्टिक फोहोर जल क्षेत्रमा हुने: अध्ययन सीएम योगी आदित्यनाथको कथामा फिल्म
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव राष्ट्रिय सभामा पेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव पेश भएको छ ।

सभाको शुक्रवारको बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद मदनकुमारी साहले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य सम्बन्धी’ संकल्प प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको हो ।

सांसदहरु सुमित्रा विसी, गङ्गा बेल्वासे, विष्णुकुमारी सापकोटा, पूजा चौधरी, र डा। अञ्जान शाक्य उक्त प्रश्तावको समर्थक रहेका छन् । मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव पेश गर्दै सांसद साहले मुलुकको ९५ प्रतिशत परिवारमा अझै पनि महिनावारीको बेला महिलाहरु विभेदमा पर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले महनिावारी प्राकृतिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रकारका विभेदहरु निर्मूल पार्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ठाउँ जाति धर्म र सम्प्रदायपिच्छे यो अवस्थालाई फरक फरक ढंगले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । धर्म परम्परा र संस्कारको नाममा छोइछिटो गर्ने गरिन्छ । फरक यतिमात्र हो कतै धेरै त कतै थोरै हुन्छ । मध्य र सुदूरपश्चिममा देखिने विभेद छाउगोठमा छ भने नेपालका अन्य ठाउँमा घरको कुनामा देखिने विभेद छ । यो अवस्थालाई बार्न लगाउने स्थिति नेपालको ९५ परिवारमा रहेको छ ।’

संकल्प प्रश्तावका समर्थक सांसदहरुले समेत महिनावारीको विभेदका कारण बालिकाहरुमा गम्भिर असर पर्ने र यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए । यस्ता विभेदहरु जरैदेखि अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।