काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्रीको मानसिकतामा नरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले आफू मन्त्री रहेसम्म अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो भन्ने भ्रममा नरहने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विधेयकमा योजना आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भुमिकालाई संकुचन गर्न खोजेको सांसदहरुले लगाएको आरोप अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँले कसैको अधिकार संकुचन गर्नुभन्दा पनि बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले लिने गरि विधेयक निर्माण गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्रीको मानसिकतामा छैन । र रहँदैन । कम्तिमा पनि यो अर्थमन्त्री रहँदासम्म अर्थ मन्त्रालय सुपरमिनिस्ट्री हो भन्ने भ्रममा छैन । स्वभाविक रुपमा बजेट निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयसँग समेत जोडिएको मन्त्रालय भएको हुनाले स्रोत व्यवस्थापनदेखि विनियोजनसम्म जोडिएको विषय भएको हुनाले स्वाभाविक रुपमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभिभारा अर्थ मन्त्रालयसँग छ । अर्थ मन्त्रालय त्यही मानसिकतामा अगाडि बढ्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु । यहाँ न महालेखाको अधिकारलाई संकुचन गर्न खोजिएको छ नत योजना आयोगको अधिभकार नै संकुचन गर्न खोजिएको छ । प्रष्ट के हो भने बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गर्छ ।’
योजना आयोगको अधिकार कटौति नभई उसको भुमिकालाई थप स्पष्ट पारिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
