काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले वर्तमान युगमा डिजिटल प्रविधिको द्रुत तथा नविनतम विकास भइरहेकाले विकासको यो गतिलाई पछ्याउन सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नयाँ दिल्लीमा जारी राइसिना डायलग कार्यक्रम अन्तर्गत आज आयोजित डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो “अब प्रविधिको विकासको द्रुत गतिलाई पछ्याउन नसके पछि परिन्छ । नेपाल पनि प्रविधिसँगै यसले दिने अवस्यंभावी रुपान्तरणका लागि तम्तयार छ ।”
मन्त्री डा राणाले नेपाल डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्रवर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै समावेशी तथा रूपान्तरणकारी डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल लाग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “सबैका लागि लाभदायक सुरक्षित र समावेशी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । जसले व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तरमा देखिने जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र विश्वभर समानता कायम राख्न सहयोग गर्दछ ।”
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो “दक्षिण एसियाको प्राचीन ज्ञान र आधुनिक गतिशीलताको प्रतीक नयाँ दिल्ली सहरमा हामी भेला हुँदा यतिखेर मलाई एक संस्कृत भनाई ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ को सम्झना आएको छ । हुन पनि अहिले संसार एक परिवार जस्तै भएको छ । प्रविधिको विकासले त झन् डिजिटल विश्वलाई एकै गाउँ तथा परिवारका रुपमा साँघुरो र अन्तरसम्बन्धित बनाइदिएको छ ।’
डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारले मानिसहरुबीच विद्यमान डिजिटल डिभाइडको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन, समुदायहरूलाई सशक्त बनाउन सहायता गर्ने उहाँको भनाई थियो । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार भनेको समावेशी समाज निर्माण गर्नका लागि एक प्रकारको आधारशिला भएको उहाँको भनाई थियो । सडक, बिजुली र पानीजस्तै यसले डिजिटल पहिचान, भुक्तानी प्रणाली र डेटा आदानप्रदान समेट्ने, शासन प्रणाली र आर्थिक उदारीकरण एवं सेवामा पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री डा राणाले बताउनुभयो ।
नेपालले पनि डिजिटल यात्राको योजना बनाएको र नेपालमा सार्वजनिक सेवाहरूको डिजिटल डेलिभरीमा सुधार भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा वितरणमा पहुँचलाई व्यवस्थित गरेर सुशासनलाई स्थापित गर्न सघाउनेगरी नेपालले विद्युतीय सुशासनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो “नेपालको विद्युतीय बैकिङ भुक्तानी प्रणाली, नागरिकहरुमा मोबाइल लगायत सञ्चार सेवामा पहुँच जस्ता उदाहरण हामीसँग छन् । त्यसैले मलाई लाग्छ यी प्रविधिका प्रणालीहरू केवल डिजिटल उपकरणहरू मात्र होइनन् कि सामाजिक न्यायका उपकरण पनि हुन् । जसले समृद्धितर्फको यात्रामा कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने सुनिश्चितता गर्दछ ।”
नेपाल सरकारले अघि सारिरहेका डिजिटल पहलहरू विद्युतीय सुशासन योजना र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कद्वारा निर्देशित रहेका स्पष्ट गर्दै मन्त्री डा राणाले नेपाल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन लागू गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । यी नियमहरूले नागरिकको गोपनीयता र सुरक्षाका साथै देशको डिजिटल सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नका लागि साइबर सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ लक्षित रहेका उहाँको भनाई थियो । नेपाल सरकार डिजिटल पूर्वाधार र सेवाहरू सुधार गरी यसको पहुँचलाई देशभर पुर्याउने लक्ष्यमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री डा राणाले डिजिटल साक्षरता र सीप विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै विद्यालय, विश्वविद्यालय र व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमहरू अघि बढाइने र डिजिटल सेवाका लागि नागरिक सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरिने स्पष्ट गर्नुभयो । यो डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार अवधारणाले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बढावा दिनुकासाथै सीमापार डिजिटल व्यापार र डेटा आदानप्रदान मार्फत एकीकरण र सहकार्यलाई बढावा दिन सक्ने विश्वास लिइएको उहाँको भनाई थियो ।
नेपालको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले कृषि, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई प्राथमिकता दिने, किसानहरूलाई लागत, समय र बजारको डेटा उपलब्ध गराउने तथा दुर्गम गाउँहरूमा टेलिमेडिसिन र विद्यार्थीहरूलाई ई–लर्निङका अवसरहरु प्रदान गर्ने बताउनुभयो । नेपालको डिजिटल गाउँ परियोजना जस्ता पहलहरू डिजिटल मार्फत कृषिको उत्पादकत्वमा बृद्धि र ग्रामीण आय कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण भएको उहाँको भनाई थियो ।
यसका साथै यस्तो प्रविधिले जलवायु प्रकोपहरूको भविष्यवाणी गर्न, आपूर्ति शृंखलाहरू अनुकूलन गर्न, शिक्षालाई पहुँचयोग्य बनाउन, किसानहरूलाई मनसुनबारे सचेत गराउन तथा खासगरी नेपाल र भारतबीचको सीमापार व्यापारलाई सुव्यवस्थित गर्न तथा दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न योगदान पु¥याउने धारणा मन्त्री डा राणाले राख्नुभयो ।
मन्त्री डा राणाले भारतले आधार (डिजिटल पहिचान) र युपिआई (एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस) जस्ता डिजिटल प्रणालीहरू निर्माणमा आफ्नो अनुभव सेयर गरेर विकासशील देशहरूलाई डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धन र प्रविधिमा समावेशी पहुँचका लागि सहयोग गर्न सक्ने उहाँको भनाई थियो ।
