७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचन ७३ दिन बाँकी : यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिक तर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत प्रधानमन्त्री कार्कीसँग रास्वपा सभापति लामिछानेको भेट,के भयो कुरा ? भारतलाई हराउँदै पाकिस्तानले जित्यो यू–१९ एसिया कप बढी धुवाँ फाल्ने सवारीसाधनका चालक कारबाहीमा त्रिवि दीक्षान्त समारोहः एकै विद्यार्थीलाई तीन पदक आगलागीमा परी बुहारीको मृत्यु, ससुरा घाइते निर्दलीय सरकारमा बसेर कुलमानले दल खोलेर कुकृत्य गरिरहेका छन्, तत्काल बर्खास्त गरियोस : साह पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता जेन जी समूहको नयाँ मार्गचित्र, चुनाव होइन संविधान संशाेधन पहिले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा दिने सरकारी तयारीप्रति काँग्रेसको असन्तुष्टि



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कानून बनाएर आजीवन सुविधा दिने सरकारी तयारीप्रति सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो । उहाँले मुलुक आर्थिक रुपमा कमजोर भएको अवस्थाका पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिन कानून बनाइरहेको समाचारहरु आएको भन्दै यस्तो गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टारचार नियन्त्रण गर्न नसकिएको, युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भएको तथा जनताले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको अवस्थामा सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजिवन सेवा दिने कानून बनाउन लागेको समाचार बाहिर आएको छ । कानूनको मस्यौदा बनिरहेको भनेर बाहिर आएको छ । जबकि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर अवस्थामा छ । भ्रष्टारचार नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश जान वाध्य छन् । जनताले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था पनि देखा परिरहेको छ । राज्यप्रति जनता उदनसिन भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विपल बनाउन प्रतिगामीहरु सडकमा नारा जुलुस समेत गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिन देशको हितमा छैन ।’

उहाँले देश आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा पूर्व विशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा देशको हितमा नहुने धारणा राख्नुभयो ।