२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वविशिष्टलाई कानून बनाएर आजीवन सुविधा दिने तयारीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोध



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कानून बनाएर आजीवन सुविधा दिने सरकारी तयारीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विरोध जनाएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विरोध जनाउनुभएको हो । ग्रे लिष्टमा मुलुक परेको बेलामा जनताको भरोसाको केन्द्र बन्नुको सट्टा सरकार विवेक गुमाउँदै गएको महसुश भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जेलभित्र रहेका २९ हजार पाँच सय कैदीबन्दीमध्ये १८ हजार पाँच सय बिरामी भएको भन्दै गृह मन्त्रालयसँग जवाफ समेत माग गर्नुभयो । उहाँले सरकार जनताका समस्या समाधान गर्नुभन्दा मुलुकलाई थप आर्थिक संकटतर्फ धकेलिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जेलभित्र रहेका नागरिकहरु जे कारणले जेलमा गएको भएपनि राज्यले सुरक्षा र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । सभामुख महोदय, २९ हजार पाँच सय कैदीबन्दीमध्ये १८ हजार पाँच सय जना बिरामी भएको सूचना प्राप्त भएको छ । के भएको हो ?किन भएको हो ?सम्बन्धित निकायले प्रष्ट पार्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । सरकारसँग विवेक हुनुपर्छ स्वार्थ होइन । सरकारसँग इमान हुनुपर्छ । जनताको भरोसाको केन्द्र भनेको सरकार हो । तर पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिने कुरा यस्तो बेला भएको छ कि ग्रे लिष्टमा देश परेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले नेपाल भ्रष्टाचारयुक्त देशको सूचीमा सूचिकृत गरेको छ । यस्तो बेलामा जनताको आशाको केन्द्र बन्नुपर्नेमा, जनतालाई राहत दिने बेलामा आजीवन सुविधा दिन कानून बनाएर सरकारले विवेक गुमाउदै गएको महशुस भएको छ । यसो नगर्नको निम्तिको जनताको प्रभावकारी काम गर्नको निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु । ’

उहाँले पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिने व्यवस्था नगर्न समेत सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।