२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वविशिष्टलाई कानून बनाएर आजीवन सुविधा दिने तयारीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोध



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कानून बनाएर आजीवन सुविधा दिने सरकारी तयारीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विरोध जनाएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विरोध जनाउनुभएको हो । ग्रे लिष्टमा मुलुक परेको बेलामा जनताको भरोसाको केन्द्र बन्नुको सट्टा सरकार विवेक गुमाउँदै गएको महसुश भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जेलभित्र रहेका २९ हजार पाँच सय कैदीबन्दीमध्ये १८ हजार पाँच सय बिरामी भएको भन्दै गृह मन्त्रालयसँग जवाफ समेत माग गर्नुभयो । उहाँले सरकार जनताका समस्या समाधान गर्नुभन्दा मुलुकलाई थप आर्थिक संकटतर्फ धकेलिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जेलभित्र रहेका नागरिकहरु जे कारणले जेलमा गएको भएपनि राज्यले सुरक्षा र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । सभामुख महोदय, २९ हजार पाँच सय कैदीबन्दीमध्ये १८ हजार पाँच सय जना बिरामी भएको सूचना प्राप्त भएको छ । के भएको हो ?किन भएको हो ?सम्बन्धित निकायले प्रष्ट पार्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । सरकारसँग विवेक हुनुपर्छ स्वार्थ होइन । सरकारसँग इमान हुनुपर्छ । जनताको भरोसाको केन्द्र भनेको सरकार हो । तर पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिने कुरा यस्तो बेला भएको छ कि ग्रे लिष्टमा देश परेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले नेपाल भ्रष्टाचारयुक्त देशको सूचीमा सूचिकृत गरेको छ । यस्तो बेलामा जनताको आशाको केन्द्र बन्नुपर्नेमा, जनतालाई राहत दिने बेलामा आजीवन सुविधा दिन कानून बनाएर सरकारले विवेक गुमाउदै गएको महशुस भएको छ । यसो नगर्नको निम्तिको जनताको प्रभावकारी काम गर्नको निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु । ’

उहाँले पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिने व्यवस्था नगर्न समेत सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।




भर्खरै