२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आयोग सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

पत्रमा भनिएको छ- शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण भाग सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारबाट दुई पटक सम्म आयोगहरू गठन भई कार्य अगाडि बढाइएको भएता पनि तत्कालीन आयोगहरूबाट द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा सिफारिस गर्ने कार्य पूरा हुन नसकेको अवस्था छ ।

यस सन्दर्भमा आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन  गठन हुनुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा कायम रहेको अन्यौलताको अन्त्य गर्न आवश्यक पहल गरिदिन पीडित तथा सरोकारवालाहरूबाट आयोगसमक्ष अनुरोध भएको थियो । आयोग गठन हुन नसक्दा न्यायका आकांक्षी द्वन्द्वपीडितहरूमा नैराश्यताको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा पीडितलाई न्याय दिलाउन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३(३) बमोजिम पुन: सिफारिस समिति गठनको कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ ।