काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्थाकै आधारमा आएको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ माथि सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नमाथि जवाफ गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले अध्यदेशले कानूनी व्यवस्था र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीलाई उल्लंघन नगरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अर्थ समितिमा विचाराधिन रहेको अध्यादेश फिर्ता लिने र अध्यादेश जारी गने निर्णयसँगै गरेको बताउनु भयो । उहाँले संसद नचलेको बेलामा सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्न कुनै कानून वा नियमावलीले नरोकेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अध्यादेश जुन बाटोबाट आएको छ, त्यो ठिक बाटोबाट आएको छ । यसले हाम्रो संविधानको व्यवस्था, कानुनको व्यवस्था र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीको व्यवस्था कुनै चिजलाई पनि उल्लंघन गरेको छैन, अक्षरस अनुशरण गरेको छ । प्रतिपक्षिको भावानलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्ने लाग्ला त्यो अलग चिज हो तर संविधान कानुन र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीभित्र रहेर त्यसलाई अक्षरस अनुसरण गरेर यो अध्यादेश आएको छ भनेर निवेदन गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थामा, सरकारले आवश्यक महशुुस ग¥यो भने अध्यादेश आउँछ । यो विधेयक अर्थ समितिमा विचाराधिन थियो, यो अलमल र अस्पष्टताको कुरा होइन । विचाराधिनमा रहेको विधेयक फिर्ता लिन सरकारले पत्राचार ग¥यो र यो विधेयक जारी गर्ने निर्णय सँगै गरेको छ । यस्तो गर्न पाइन्छ । कुनै नियम वा कानुनले यसालाई रोक्छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेको समय सिफ्टमा आधारित भएर २४ सै घण्टा काम गर्न सकिने समय भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिपक्षीहरुले काम गर्ने समयका बारेमा दिन र रातको कुरा गरेर विधेयकमाथि सस्तो टिप्पणी गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दिन र रातको कुरा गर्नुभएको छ, अहिलेको दुनियाँ २४ सै घण्टा काम गर्नसक्ने दुनियाँ हो । वर्किङ आवर सिफ्टमा ८/८ घण्टामा दुई तीन सिफ्ट काम गर्ने चलन छ । कतिबेला काम गरेको राम्रो हुन्छ? कुन मूहुर्त कुन साइतमा काम गर्ने ? राती र दिउँसोको कुरा जस्तो सस्तो टिप्पणीतिर यत्रो सम्मानित सभाका माननीय सदस्यहरुले किन समय बरबाद गर्ने ?’
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पोडेलले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नरहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताउनु भयो ।
