२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपा सांसद खनालको प्रश्नः सरकार जीबी राईलाई खोज्दै छ कि छैन ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सरकार गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई खोजिरहेको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो । सहकारीको सबैभन्दा धेरै रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष राई अझै पक्राउ परेका छैनन् । सांसद खनालले सहकारी संसदीय विषेश छानविन समितिले रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको भनेपनि सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सकारले समितिको सिफारिस विपरित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत थपेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जीबी राईले साइन गरेको डकुमेण्ट त्यो सहकारी छानविन विषेश समितिको अंश बनाइएको छ । बरु सरकार जीबी राईलाई खोज्दै छ कि छैन आजकल रु प्रतिवेदनमा कम्पनीमा आएको रकम परिचालनमा मात्रै संलग्न रहेको लेख्दालेख्दै पनि सहकारी ठगीमा पक्राउ गरियो । अनि पछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा जोडियो । ८४ दिन हिरासतमा राखेर बल्ल मुद्दा दर्ता गरियो । अझै एउटा अदालतमा त मुद्दा पनि दर्ता भएको छैन । सरकार अल्झाइराखेको छ । सत्तापक्षका माननीयहरुलाई पनि सहकारी ठगीको आरोप लाग्यो सामान्य सोधपसछ गरेर छोडियो ।’

उहाँले सरकारले अझै एक जिल्लामा मुद्दा दर्ता नगरी अल्झाइरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।