काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गरेका पाँच वटै अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गरेकोमा बहुमतले स्वीकृत भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभयो ।
अध्यादेशमा विपक्षी दलका सांसदले राखेका अस्वीकार प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत गर्दै पाँचै अध्यादेश बहुमतबाट पारित भएका हुन् ।
सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत
प्रतिनिधि सभाबाट ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेश अस्वीकृत गर्न परेको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो । त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभयो ।
उक्त प्रश्ताव बहुमतले पारित भएको छ । यससँगै सरकारलाई अध्यादेशको ठाउँमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला भएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ लाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
आजको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
निजीकण अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत
प्रतिनिधि सभाबाट ‘निजीकण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेश अस्वीकृत गर्न परेको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभयो ।
उक्त प्रश्ताव बहुमतले पारित भएको छ । यससँगै सरकारलाई अध्यादेशको ठाउँमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला भएको छ ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत
प्रतिनिधि सभाबाट सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेशमा विपक्षी दलहरुको तर्फबाट ७ जना सांसदहरुले अस्वीकृत गर्ने प्रश्ताव परेको थियो । तर प्रतिनिधि सभाको बहुमतले प्रश्ताव पारित गरेको हो ।
सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभयो ।
प्रश्तावलाई बहुमत सांसदले स्वीकृत गरेको सभामुखले सभामा घोषणा गर्नुभयो ।
आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत
प्रतिनिधि सभाबाट ‘आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेश अस्वीकृत गर्न परेको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभयो ।
उक्त प्रश्ताव बहुमतले पारित भएको छ । यससँगै सरकारलाई अध्यादेशको ठाउँमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला भएको छ ।
