२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद्मा पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची



अ+ अ-

काठमाडौं। भोलि मध्याह्न १ बजेका लागि बोलाइएको संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा सरकारले ल्याएको पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस हुने भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आजको बैठकले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ सहित पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ।

त्यसैगरी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१’ स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । सरकारले छ वटा अध्यादेश ल्याए पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विपक्षमा देखिएपछि ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ भने सरकारले रोकेर अन्य पाँच वटा अध्यादेश संसद्मा लैजाने भएको हो।

यसअघि गत माघ २४ गतेको प्रतिनिधिसभाको वैठकको कार्यसूचीमा चढाएर पनि स्थगित गरिएको थियो। त्यसको झण्डै एक महिनापछि अध्यादेश अगाडि बढाउनेसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यसूचीमा परेको हो। प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भोलि (बुधबार) बस्ने संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेको छ। रासस




भर्खरै