२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा माओवादी र रास्वपाको विरोध



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध जनाएका छन् ।

सभाको आकस्मिक समयमा नाम टिपाएको भएपनि नाम बोलाउन बिर्सिएपछि नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले शुन्य समय सकिएपछि उठेर आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।

बैठकमा शुन्य समयको कारबाही सकिएपछि विशेष समयमा बोल्न राम नाम बोलाइसकेपछि सांसद खतिवडाले धारणा राख्नुभएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले उठेर बिरोध जनाउनु भयो । लगत्तै नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सांसदहरुले पनि उठेर बिरोध जनाए । शुन्य समय सकिएपछि विशेष समयमा बोल्न नेपाली काँग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवको नाम बोलाउनु भयो । तर आकस्मिक समयमा नाम बोलाउन छुटेको भन्दै खतिवडालाई दुई मिनेटभित्र आफ्ना धारणा राख्न समय दिनुभयो ।

सांसद खतिवडाले नेपाल प्रहरीलाई दुरुपयोग गरेको समाचार सुन्नमा आएको भन्दै यसअघिका गृहमन्त्रीले एक नम्बरकोलाई बढुवा नगरी १५ नम्बरमा रहेका प्रहरी अधिकारीलाई बढुवा गरेको, प्रहरी महानिरीक्षकलाई समितिमा बोलाएर निर्दोष छ भन्नका लागि कानेखुशी गरेको बताउनु भयो । ५२ दिन नपर्खिकन कसको पालामा सरुवा गरिएको थियो यसअघि प्रहरी अधिकारीहरु भन्दै जवाफ माग गर्नुभएको थियो । बहस गर्ने वकीलमाथि कुटपिट गरी सडकमा घिसार्ने काम कसको पालमा शुरु भएको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

त्यसको बिरोमा प्रतिपक्ष दल माओवादी र रास्वपा सांसदहरुले उठेर बिरोध जनाइरहेका छन् । उनीहरुले संसद नियमावलीअनुसार चल्न नसकेको भन्दै बिरोध गरिरहेका हुन् ।