५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह: आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् ‘पाठ्यपुस्तक बालमैत्री र लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ’ नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ : अर्थमन्त्री खनाल नेपाललाई ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै झुटो शेयर कारोबार गरेको आरोपमा अग्रवाल पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदको कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार विधेयक हटाइएकोमा माओवादी केन्द्रको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसदको कार्यसूचिबाट भ्रष्टाचार निवारण विधेयक हटाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले सरकारले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकोले तोकेको कार्यसूची विपरित गएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले सरकारले संसदको मिनिमाइज र अपहेलना गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले जे जे भन्यो संसदले त्यही गर्ने हो कि जनताको प्रतिनिधि भएको यो संस्थाले बनाएका विषयवस्तु सरकारले पालना गर्नुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले सरकारले विधायन सम्बन्धी विधेयक प्रश्तुत गर्दा समेत संसदको अभ्यास र परम्परा मिचेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदको समग्र क्रियाकलापमा सरकारले संसदको मिनिमाइज गरिरहेको छ । अपहेलना गरिरहेको छ । यही महिनाको १५ गते हामीले बैठकको आजको बैठकको कार्यसूची बारे छलफल गरेका थियो । हामीले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट यही महिनाको १५ गते कार्यतालिका बनायौं । त्यही कार्यतालिका अनुसार आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण विधेयक प्रश्तुत हुने र पारित हुनेकुरा गरेका थियौं । हिजो पनि हामीले आजको कार्यतालिकाबारे छलफल गरेर आएका थियौं । आज हामीले संसदमा आउने बेलामा समय नभएको भन्दै कार्यसूची हटाइयो भनेर जानकारी दिइयो । सरकारले नियम पालना गर्नुपर्दैन । सरकारले जे जे भन्ने हो संसदले त्यही गर्ने हो कि जनताको प्रतिनिधि भएको यो संस्थाले बनाएका विषयवस्तु सरकारले पालना गर्नुपर्ने हो । बारम्बार यो विषयवस्तु उठेको छ । यसअघि पनि समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएर आएको विधयान सम्बन्धी विधेयकबारे सरकारले संसदको प्रक्रिया, अभ्यास र समग्र कुराहरुलाई वास्ता गरेन । प्रतिपक्षीका कुराहरु ख्याल गरिएन । सरकारले भ्रष्टाचार निवारणको विधेयक समेत हटाएको छ । सरकारले भ्रष्टाचारबारे कसरी जान खोजेको छ ?’

मंगलवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो । तर अन्तिम समयमा आएर उक्त विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएको हो ।