काठमाडौँ। विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले कानूनमा रहेका जटिलता र दोहोरोपन हटाउने विश्वास सांसदहरुले गरेका छन् ।
शुक्रवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा सहभागि हुँदै उनीहरुले विधेयकले कानून निर्माण प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि कानूनहरुलाई लागू गर्न प्रत्यायोजित विधायन सकारात्मक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले कानून निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धनका उक्त विधेयक प्रभावकारी बन्ने बताउनु भयो । उहाँले कानूनी शासन बलियो बनाउँदै भ्रष्टाचार कम गर्ने र नीति नियमलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन उक्त विधेयकले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कानूनी व्यवस्थाबारे जनातालाई जानकारी दिने व्यवस्था यो विधायनले दिने उहाँको धारणा छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकले कानून निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने भएकोले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी साधन बन्नसक्छ । यसले कानूनी साशन बलियो बनाउने, भ्रष्टाचार कम गर्ने र नीति नियमलाई बैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ । कानून निर्माण प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने छ । कानूनहरुको दोहोरपन हटाई स्पष्ट कानूनी संरचना तयार पार्छ जसले भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न सहयोग गर्नेछ । विधायन प्रक्रियामा सरोकारवालाहरुको सहभागिता बढाएर कानूनी बाटोहरु खुला बनाउनेछ । र कानून व्यवस्था जनातालाई जानकारी दिने व्यवस्था यो विधायनले दिने छ । आर्थिक, समाजिक तथा वैज्ञानिक ढंगले कानून निर्माण गर्नको लागि विधेयकले मार्ग निर्देशन गरेको छ ।’
छलफलमा सहभागि हुँदै नेकपा (एमाले)का सांसद अच्युत मैनालीले संविधान निर्माण भएको लामो समय भइसक्दा समेत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरु हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कानून निर्माण गर्ने क्रममा सरकार बनाउने र सरकार खसाल्ने कामप्रति बढी चासो राख्ने गरेको अवस्थामा कानूनहरुको कार्यान्वयनको लागि प्रत्यायोजित विधायन बन्नु सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऐन तर्जुमा गर्दा एकरुपता नभएको, दोहोरोपन भएको, ऐन बनाउने समयमा त्यसलाई मात्र महत्वपूर्ण ठान्ने काम गर्दा अन्य विषयगत ऐन कानूनसँग बाझिएको कारण कानून कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकपछि यी सबै समस्याहरुको हल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधान जारी भएको दश वर्ष पुगिसकेको अवस्थामा हालसम्म संविधान कार्यान्वयनको महत्व राखेको कानून समेत बन्न सकेको अवस्था छैन । संसद लगायत विधायन निर्माणमा भुमिका खेल्ने निकायहरुले कानून निर्माणलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखि कानून निर्माण गर्ने क्रममा सरकार बनाउने र सरकार खसाल्ने कामप्रति बढी चासो राख्ने गरेको देखिएको अवस्थामा विधेयक तर्जुमा र बनेका कानूनहरुको कार्यान्वयनको लागि प्रत्यायोजित विधायन बन्नु सकारात्मक रहेको छ । हालसम्मका ऐन तर्जुमा गर्दा एकरुपता नभएको, दोहोरो पन भएको, ऐन बनाउने समयमा त्यसलाई मात्र महत्वपूर्ण ठान्ने काम गर्दा अन्य विषयगत ऐन कानूनसँग बाझिएका वा विषयगत भएका कारण सरोकारवाला निकायमा भ्रम सिर्जना भई कानून कार्यान्वयनमा समस्या भएको यथार्थ अवस्था रहेको छ । हरेक मन्त्रालय, तालुकवाला निकायले कानूनको कार्यान्वयन गर्नुअघि आफूले कार्यान्वयन गर्ने र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऐनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेका पक्षहरु पनि उत्तिकै रहेका छन् । विषय व्यक्ति र स्वर्थलक्षित भएर आउने गरेको भन्ने समेत गुनासो उत्तिकै रहेको अवस्थामा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अति नै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण रहेको छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले अब आउने विधेयकहरुलाई जनमुखी बनाएर संसदलाई विजनेश दिन विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताउनु भयो । उक्त विधेयक कानूनको रुपमा लागू भइसकेपछि स।सदको गरिमा उचो हुने उहाँको विश्वास छ । उहाँले यस विधेयकले सरकारले मात्र संसदमा विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्ने संस्कार अन्त्य गर्दै गैरसरकारी विधेयकहरु दर्ता हुने क्रम बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले सांसदहरुलाई संसदीय अभ्यास गर्ने अवसर समेत भएकाले विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक स्वागतयोग्य रहेको उहाँको दाबी छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक स्वागतयोग्य छ । यस विधेयकले अन्य विधेयकहरुलाई जनमुखि बनाएर संसदलाई अझै राम्रो विजनेस दिन र जनताको कुराहरुलाई सहभागितामुलक हिसावले अत्यावश्यक विधेयक नै हो । यो संसदको गरिमाको लागि समेत एउटा महत्वपूर्ण विधेयक हो । संसद भनेको सरकारले विधेयक ल्याउने मात्र ठाउँ नभई मानीय सदस्यहरुले गैरसरकारी विधेयक ल्याउने ठाउँ पनि हो । यो संस्कार हामीले बसाउनु पनि पर्छ । विधेयक, कानून र नीति सरकारले मात्र ल्याउँछ भन्ने संस्कारलाई चिर्नको लागि म आफैंले पनि संशोधन हालेको थिए । यसले संसदीय अभ्यास गर्ने अवसर समेत दिने भएकोले स्वागतयोग्य छ ।’
छलफमा सहभागि हुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेताले कुनैपनि विषयमा छानविन गठन हुनुपर्ने बताएपछि संसदले समिति गठन गर्ने प्रावधान उक्त विधेयकमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएपनि छानविन समिति गठन हुने नगरेको कारण उक्त प्रावधान राख्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले बिहीवारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताले गरिबन्धु, ओम्नी, शेरा दरबार, कयान्टोन्मेन्ट, स्विसबैंक र कम्मोडियाको बैंकमा राखिएको रकम, नीजि क्षेत्रलाई स्कट एक्सचेन्जको लाइसेन्स लगायतका विषयमा छानविन समिति गठन गर्न माग गरेको उल्लेख गर्दै सोही प्रावधानका आधारमा अघि बढड्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदमा प्रमुख पतिपक्षी दल र प्रतिपक्षी दलका नेताले कुनै विषयमा छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने मन्तव्य राखेपछि सोही अुनसार संसदले छानवन समिति गठन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख हुन जरुरी छ । प्रतिनिधि सभाको माघ २४ गतेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले डेडिकेटेड र ट्रन्कलाइन महसुल नउठाई सरकारले माफियाको हित गरेको धितोपत्र बोर्डबारे ऐनअनुसार नियम नबनाई लाइसेन्स दिन लागेको, कालो बजारीयालाई हित हुने गरी २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभ हुने गरि मुनाफा लिन पाउने प्रावधान हटाइएको, गरिबिन्धु, ओम्नी, शेरा दरबार, कयान्टोन्मेन्ट, स्विसबैंक र कम्मोडियाको बैंकमा राखिएको रकमबारे छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग भइसकेको हुँदा संसदले यथाशिघ्र छानविन समिति गठन गर्ने भनेर लेख्न जरुरी छ ।’
विधायनको निर्माण, अभिलेख, प्रकाशन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषयहरु यो विधयेकले समेटेको छ ।
