४ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
सुरु भयो पदयात्राको याम संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमनत्री ओली अमेरिका प्रस्थान ऐतिहासिक आँधीपछि केही दिनमै दोस्रो आँधीको चपेटामा साङ्घाई नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको छ: अध्यक्ष दाहाल सुनको मूल्य तोलामा रु एक हजार पाँच सयले वृद्धि नेशनल डे कन्सर्टमा बालेनको नारा लाउँदै हुटिङ गर्ने व्यक्ति ज्यान मुद्दाका फरार अभियुक्त मनाङको तालगाउँमा रमाउँदै खेलाडी र कलाकार आजको विदेशी मुद्रा विनिमय: अमेरिकी डलरको मूल्य घट्दा, युरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो मंगोलियामा अचानक तापक्रम घटेसँगै भारी हिमपात, जनजीवन प्रभावित तनहुँमा पनि स्ट्रबेरी खेती
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेकपाको अन्तरपार्टी निर्देशन – ५ जारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ जारी गरेको छ । नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्माओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ जारी गरेको पार्टी कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिए । उनले केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटीसहित पार्टी मातहतका सबै कमिटीलाई अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ जारी गरिएको बताए । यही भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयको आधारमा अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ जारी गरिएको हो । 

पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले सुझावसहित पारित गरेको आधारमा अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ जारी गरिएको हो । अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टीलाई जीवन्त बनाउने कुरा समेटिएका छन् । अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ मा १६ बुँदे निर्देशन रहेका छन् ।

अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ मा पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउने, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नेजस्ता विषय समेटिएका छन् । 

यस्तै अन्तरपार्टी निर्देशन – ५ मा सरकारका कामका सम्बन्धमा, संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाइने, नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा, कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनःरुत्थान गर्ने, बाढी पहिरोद्वारा सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि निश्चित गर्नेलगायत छन् ।