७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
हायु हत्या प्रकरणः दुई जनाको हत्या भएको पुष्टि, दुई जना पक्राउ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगसहित दल र नागरिक प्रतिनिधिसँग छलफलमा सरकार म्याग्दीमा ‘कालाहारी बोयर’ जातको बाख्रा भित्रियो नबिल बैंकले चीनमा त्रिशूली जलविद्युत्सम्बन्धी मुद्दा जित्यो साइकल चढनेहरू दिनप्रतिदिन घट्दै एमसीए नेपाल अन्तर्गत धानखोला लमहीको ४० किमि क्षेत्र मर्मत गर्न ठेक्का सम्झौता मिराज ढुंगाना नेतृत्वको टोलीद्वारा माईतीघरमा सरकार विरोधी प्रदर्शन (तस्बिरहरु) सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत, छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन नेपाली सेनाको प्रष्टिकरण: संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेका छौँ माइतीघर प्रदर्शनः फेरि पक्राउ परे निकोलस भुषाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेकपाको अन्तरपार्टी निर्देशन – ५ जारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ जारी गरेको छ । नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्माओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ जारी गरेको पार्टी कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिए । उनले केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटीसहित पार्टी मातहतका सबै कमिटीलाई अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ जारी गरिएको बताए । यही भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयको आधारमा अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ जारी गरिएको हो । 

पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले सुझावसहित पारित गरेको आधारमा अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ जारी गरिएको हो । अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टीलाई जीवन्त बनाउने कुरा समेटिएका छन् । अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ मा १६ बुँदे निर्देशन रहेका छन् ।

अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ मा पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउने, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नेजस्ता विषय समेटिएका छन् । 

यस्तै अन्तरपार्टी निर्देशन – ५ मा सरकारका कामका सम्बन्धमा, संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाइने, नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा, कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनःरुत्थान गर्ने, बाढी पहिरोद्वारा सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि निश्चित गर्नेलगायत छन् ।