काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वर्तमान सरकारले निरङ्कुश शासनको झल्को दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारले वितेको ६ महिनामा केही गर्न नसकेको कारण विकासको ढोका खोल्यौं भन्नको लागि अध्यादेश ल्याइएको उहाँको आरोप छ । उहाँले दुई तिहाईको घमण्ड नगर्न सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले दुई तिहाईको सरकार छ भन्दैमा सरकारले मनलाग्दी गर्न नपाउने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले वितेका ६ महिनामा आर्थिक सुधार भएको दाबी गरेपनि सूचकहरुले सकारात्मक नरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अहिलेसम्म बे्रक थ्रु बाहेक केही गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारले अध्यादेशको बाढी नै लगाइ दिएको छ । अध्यादेश सरकारले न्याउनै नपाउने होइन । ल्याउन सक्छ । दुईवटा अधिवेशनको बीचमा विशेष आवश्यकता पर्यो भने अध्यादेश ल्याउनकै लागि नै संवैधानिक व्यवस्था भएको हो । तर सरकारले केही दिनमै अधिवेशन शुरु हुँदैछ भन्ने जानी जानी हतार हतारमा किन ल्याउनुपर्यो ? दुई वटा पार्टी मिलेर सरकार बनाएका छन् । र ६ महिनाको बीचमा राम्रो देखाउन लायक काम केही गर्न सकिएन । र अध्यादेशबाट हामीले विकासको ढोका खोल्यौं भन्नको लागि पनि अध्यादेश ल्याउनुप¥यो । अध्यादेश ल्याउने परिपाटीले सांसदहरुलाई पार्टीभित्रै पनि बाध्यकारी पारेर छलफल गर्ने ठाउँ छैन जसरि पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले जाने स्थिति देखिन्छ । यो दुई दल मिलेपछि दुई तिहाई छ भन्नुहुन्छ । त्यसो हो भने जे जे मन लाग्यो त्यही त्यही गरे भैगो नि त । जे पायो त्यही गर्नको लागि दुई तिहाई हो ? त्यसो भएको हुनाले दुई तिहाईको घमण्ड नगरौं पनि भन्न चाहन्छु म । सँगसँगै बस्दै आएका साथिहरु हौं । दुई तिहाई छ भन्दैमा जे मन लाग्छ त्यही गर्नु हुँदैन । यो कुराले निरङ्कुश साशनको झल्को देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले लामो सुनाउँदा धेरै प्रगति भएछ लागेको थियो । धेरै ब्रेक थ्रु भएछ । उहाँले आर्थिक क्षेत्र सुधार भएको कुरा पनि गर्नुभयो । तर सुचकले त त्यस्तो भन्दैन । रोजगार बढाउने कुनै काम भएको छैन । गाउँहरु खालि भएको छ ।’

उहाँले मिटरब्याज पीडित समस्याहरु अहिलेसम्म समाधान नभएको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐनहरु नल्याइएको र संसदबाट पास भएका ऐनहरु समेत कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ ।