१ माघ २०८१, मंगलवार
,
Latest
ढुङ्गेधारामा बाह्रै महिना पानी झार्ने महानगरको योजना डिजिटल भुक्तानी सेवा ‘इसेवा’ को १२औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न मगर र थारु समुदायले मनाए माघी (तस्बिरहरु) भारतका चार जना स्रष्टालाई नइ पुरस्कार बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाः आम्दानी ३९ र खर्च ३५ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्यबीचको तादात्म्यताले मात्रै समृद्ध समाज निर्माण हुन्छः शिक्षामन्त्री भट्टराई सञ्चारमन्त्रीको टिप्पणीः लोकतन्त्रको विगुल फुकेका सार्वजनिक संस्थाहरु सत्ता र व्यक्ति विशेषको चाकडी गर्न थाले परराष्ट्रमन्त्री डा राणा र कतारका विदेशमन्त्री फोनवार्ताः विपिनको रिहाइको पहलका लागि अपिल वसन्तपुरमा माघी पर्वको रौनक-तस्बिरहरु तातोपानी नाका सञ्चालन गर्न उच्चस्तरबाटै पहल आवश्यकः अध्यक्ष प्रचण्ड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चुडामणि शर्माको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै पेशी सर्यो



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पूर्व प्रशासक चुडामणि शर्मा र कल्पना उप्रेती शर्माले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ती आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग सम्बन्धी मुद्दा र बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा आज पनि आदेश भएन ।

उक्त मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । उक्त मुद्दामा आज “हेर्न नमिल्ने” भन्दै अदालतले कुनै आदेश दिएन ।

यसैगरी कर निर्धारण गर्दा अनियमितता गरी राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी लुम्बध्वज महत, उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा (ढकाल)समेत विरुद्ध परेको मुद्दामा पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै कुनै आदेश हुन सकेन ।

कर फस्र्यौट आयोगका पूर्व पदाधिकारी रहेका उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ । विशेष अदालतले आयोगका अध्यक्षका रुपमा रहेका लुम्बध्वज महत र सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई नौ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । साथै उनीहरुबाट विगो र जरिवाना समेत गरी ६ अर्ब १६ करोड तिराउन आदेश दिएको थियो ।

जमानत बापत त्यो रकम बुझाउन नसकेपछि उनीहरू थुनामा गएर मुद्दाको पुनरावेदन गरेका थिए । शर्मा अझै पनि जेलमै छन् । पछि आफूलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए ।

त्यही निवेदनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अर्को पक्षलाई पनि झिकाउन गत मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो ।