काठमाडौं । सरकारले बिहीबार अकस्मात राजदूतलगायत महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरु गरेको विषयमा नेकपा भित्र व्यापक मात्राम असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारले एकलौटी ढंगले गरेको भन्दै सत्तारुढ नेकपामा पुनः असन्तुष्टि देखिएको हो । यसअघि सचिवालयमा भएको सहमतिअनुसार महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्दा पार्टीको सल्लाह र सुझावका आधारमा गर्ने पार्टी बैठकको निर्णय भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले राजदूत लगायत महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गरेको छ ।
पछिल्लो पटक बिहीबार सरकारले महत्त्वपूर्ण दुई देशका लागि राजदूत नियुक्ति गर्दा पार्टीसँग कुनै छलफल र सल्लाह नभएको नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले बताएको उहाँ निकट समाचार स्रोतले जनायो । समाचार स्रोतका अनुसार उहाँलाई वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनालले यस विषयमा सोधेका र त्यस क्रममा प्रचण्डले आपूmलाई यस विषयमा थाहा नभएको जवाफ दिएका थिए ।
नेता खनालले त यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा विरोध नै गरेका छन् । उनले पार्टीमा यी नियुक्तिका बारेमा छलफल या जानकारी पनि दिइएको छैन भन्दै यसबाट प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गर्न खोजेको स्पष्ट देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अमेरिका र बेलायतका लागि क्रमश डा।युवराज खतिवडा र लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूतमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । रेग्मीले बिहीबारै मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा केही घण्टामै स्वीकृत गरेर राजदूत बनाउने निर्णय भएको हो ।
त्यस्तै सरकारले गत फागुन भदौ २० गते मात्रै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका डा।युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनाउने निर्णय गरेको हो । यी दुवैजना राजदूत नियुक्तिबारे पार्टीमा कुनै जानकारी नगराइएको भन्दै त्यसको विरोध भएको हो ।
विशेषगरी खतिवडाको विषयमा पार्टीमा असन्तुष्टि चुलिएको पाइएको छ । उनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बढी नै च्यापेका र एउटै व्यक्तिलाई निरन्तर नियुक्तिहरु दिएको भन्दै विरोध भएको छ । हालै पनि प्रधानमन्त्रीले राष्टिय सभामा पुनः उनैलाई लान खोजेकोमा पार्टीमा प्रचण्डपक्षीय नेताहरुको व्यापक विरोधपछि बामदेव गौतमलाई बनाउन प्रधानमन्त्री बाध्य भएका थिए ।
खतिवडाको नियुक्तिले नेकपाको विरोध फेरि एक पटक सतहमा आएको छ । यसकारण पनि पार्टीकै सदस्यहस्को बाहुल्यता रहेको संसदीय सुनुवाई समितिमा उनको राजदूत पदको सिफारिशलाई रोक्नुपर्ने लबिंग पार्टीभित्रै शुरु भएको पाइएको छ ।
संसदीय समितिले यसअघि पनि सरकारले गरेका सिफारिशहरुलाई अनुमोदन नगरेर रोकिदिएको छ । यसअघि न्याय परिषदले सिफारिश गरेका प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई पनि संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन नगरेर रोकिदिएपछि उनी प्रधानन्यायाधीश हुनबाट वञ्चित भएका थिए ।
यी दुवै देशका राजदूतमा पार्टीमा वरिष्ठ व्यक्तिहरु तथा पार्टीलाई विभिन्न हिसाबले सहयोग गरेका व्यक्तित्वहरुलाई पठाउन सकिनेमा प्रधानमन्त्रीले विना कुनै परामर्श आफुखुशी नियुक्ति गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन् । नेकपाका प्रचण्ड, नेपाल र खनालपक्षीय नेताहरुले आजै राजीनामा गराएर रेग्मीलाई र पटक पटक हैसियतभन्दा माथिको जिम्मेबारी दिइएका खतिवडालाई नै पुनः नियुक्ति किन दिनु परेको हो भन्ने बारेमा आफूहरुले केही पनि नबुझेको तर्क गरेका छन् ।
