काठमाडौं । गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रजनन उमेरका ५८ प्रतिशत महिला सो सेवाबारे अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । ४२ प्रतिशत महिलाले सरकारले गर्भपतन गराउन मान्यता दिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ । परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार हालसम्म १३ लाख महिलाले मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको छ । परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा। भीमसेन तिंकरीले ४२ प्रतिशत महिलाले मात्र गर्भपतन सेवाका बारेमा जानकारी पाएको बताए । उनले भने, ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन ग्रामीण स्तरसम्म सेवा विस्तार गर्न आवश्यक छ । सरकारले सबै सरकारी स्वास्थ्य सेवाबाट निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवाप्रदान गर्दै आएको छ ।’
हाल देशभर गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न ४ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा चिकित्सक नर्स तथा अनमीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । यस्तै, १ हजार ५ सय स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवाप्रवाह हुँदै आएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । नेपालमा ३ लाख २३ हजार जना महिलाले प्रतिवर्ष गर्भपतन गराउने गरेका छन् । नेपालमा कुल मातृ मृत्युमध्ये ७ प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनको कारणले हुन्छ । ४२ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलालाई मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको बारेमा ज्ञान छ । ४८ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलालाई मात्र सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाइने ठाउँका बारेमा ज्ञान छ । १९ प्रतिशत महिलाहरू अनिच्छित गर्भ हुने गरेको तथ्यांकमा देखिएको छ । हाल ६५ जिल्लामा निःशुल्क गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ । विश्वमा प्रत्येक वर्ष २ करोड ५० लाख महिला तथा किशोरीहरूले असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । विश्वमा भएका मातृ मृत्युमध्ये करिब ८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनको कारणले भएको पाइएको छ । प्रतिवर्ष ४४ हजार महिलाको मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनको कारणले हुन्छ ।
प्रतिवर्ष ५० लाख महिलाहरू असुरक्षित गर्भपतनको जटिलताको कारणले विभिन्न रोगबाट ग्रसित हुन्छन् । असुरक्षित गर्भपतन मातृ मृत्यु गराउने चार वटा मुख्य कारणहरूमध्ये एक हो । गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएपछि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । २०६०/६१ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनको गराउनेको संख्या ७ सय १९ थियो । २०६१/६२ मा १० हजार ५ सय ६१ थियो । त्यस्तै, २०७४र७५ मा यो संख्या बढेर ९८ हजार ६ सय ४० पुगेको छ । डा. तिंकरीले कुनै पनि महिलाले आर्थिक कारणले असुरक्षित गर्भपतन गराउन नपरोस् भनी सरकारले निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको बताए । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा औषधि खाएर र शल्यक्रियामार्फत ९५ हजार ३ सय ६९ जना महिलाले गर्भपतन गराएका छन् । यसमध्ये ११ प्रतिशत किशोरी छन् । हरेक पाँच वर्षमा हुने जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ मा नेपालमा प्रजनन उमेर समूहका १५ देखि ४९ वर्षसम्मका महिलामध्ये २० वर्षमुनिका १७ प्रतिशत किशोरी गर्भवती हुने गरेको देखिएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने बुँदामा भनिएको छ, ‘गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भलाई सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने अधिकार छ ।’सो ऐनमा गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा हुन सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मिन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्तो महिलाको मञ्जुरीबमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भलाई पतन गराउन सकिने उल्लेख छ । सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी ऐन बन्नुअघि प्रत्येक वर्ष १ लाखमा ५ सय ३९ जना आमाको मृत्यु हुने गरेकामा ५० प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनबाट हुने गरेको थियो । सुरक्षित गर्भपतनलाई लाञ्छनाका रूपमा हेर्न नहुने प्रसूति रोग विशेषज्ञको जोड छ । राजधानी दैनिक
