काठमाडौँ । कानुनले स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियत प्रदान गरे पनि स्थानीय तह भने सरकारकै संस्कारमा चल्न सकेका छैनन् । संविधानले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन नियमावली र कार्य विभाजन नियमावली निर्माण गरी स्थानीय तहको कार्यपालिका ‘क्याबिनेट कल्चर’मा चल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय स्थानीय तहमा कार्यकारिणीको बैठक महिनौँ बस्दैन ।
“अहिले साविक स्थानीय निकायकै जस्तो स्थानीय तहले ठाडो प्रस्ताव कार्यपालिकामा लेख्ने, त्यहीँ छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने गरिएको छ । सरकार चल्ने ढाँचा त्यो होइन । त्यो त साविककै स्थानीय निकाय चल्ने ढाँचा जस्तो भयो”, स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले भने, “कार्य विभाजन नियमावलीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कामको बाडँफाँट गर्छ र कार्य सम्पादन नियमावलीले कुन तहले के काम गर्ने छिनोफानो गर्छ । नियमावलीअनुसार स्थानीय सरकार चल्न सकेका छैनन् ।” बैठकको कार्यसूची सामान्यतया बैठक बस्नु तीन दिनअगाडि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराइसक्नु पर्नेछ । नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यकारी अधिकृतले दुई दिनभित्र प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । प्रमाणित भएको निर्णयलाई तीन दिनभित्र सबै कार्यपालिका सदस्य, विषयगत शाखा र वडा समितिमा पठाइसक्नुपर्ने स्थानीय तहको कार्य विभाजन नियमावलीमा उल्लेख छ ।
कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय प्रवक्ताले कार्यपालिकाको तर्फबाट जारी गर्नुपर्ने सार्वजनिक महत्वका सूचना, वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । गाउँ र नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधयेक विधायन समितिले मस्यौदा गर्नुपर्ने र कार्यपालिकाले उक्त मस्यौदा स्वीकृत गरी प्रमुखले सभामा पेस गर्नुपर्ने स्थानीय तहको कार्य सम्पादन नियमावलीले व्यवस्था गरे पनि उक्त व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह चल्न नसकेको अधिकारीले बताए । पालिकाकाको उपप्रमुख र सदस्यलाई कार्य विभाजन नियमावलीअनुरूप कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, कर लगाउने कर छुट दिने ऋण लिनेजस्ता विषय सभामा पेस गर्नुपर्ने बाहेकका अन्य विषय कार्यपालिकाले प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछन् ।
कार्यपालिकाको बैठकमा कुनै सदस्यताको निजी स्वार्थ निहित भएको विषयउपर छलफल हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले बैठकमा भाग लिनु हुँदैन । त्यस्तो अवस्था आएमा सम्बन्धित सदस्यले सोको जानकारी प्रमुखलाई गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने स्थानीय तह सरकारकै हैसियतमा चल्ने प्रयास गरिए पनि सबै स्थानीय तहले त्यो अभ्यास गर्न नसकेको बताएका छन् ।
अर्का स्थानीय शासनविज्ञ डा. मुक्ति रिजालले स्थानीय तह अहिले अभ्यासकै क्रममा भएकाले कार्य सम्पादन र कार्य विभाजन नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताए । संविधानले स्थानीय तहलाई बलियो बनाए पनि स्थानीय तहले त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको भन्दै उनले भने, “स्थानीय तहमा कर्मचारीमा स्थिरता नहुनु, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तालिम नहुनु, कार्यपालिकासञ्चालनको विधि प्रक्रिया नमिलेको कुरा कसैले नउठाएकाले क्याबिनेट कल्चरमा स्थानीय तह चल्न नसकेका हुन् । ”
नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले स्थानीय तहको कार्यपालिका ‘क्याबिनेट कल्चर’मा चल्न नसक्नु स्थानीय तहको कमजोरी भएको स्वीकार गरे । उनले भने, “कतिपय स्थानीय तह पुरानै मानसिकतामा छन् । हामी आफैँले बनाएको कानुन हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नगर्नुु हाम्रै कमजोरी हो । ” अहिले कतिपय स्थानीय तहले नयाँ तौरतरिका सिक्ने र सिकाउने अभ्यास गरिरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा पनि कपितय नीति, नियम र कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताए । गोरखापत्र दैनिक
