७ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
जनमत जोगाउँदै सुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न रास्वपालाई नेताहरुको आग्रह भक्तपुरका क्रियाशील पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न गण्डकी प्रदेशमै उत्कृष्ट बन्यो गलकोट नगर अस्पताल राष्ट्रिय मुवाँथाई प्रतियोगितामा दीक्षा फाइनलमा फ्रान्समा गर्मीको कहरः बालबालिकालाई खेल्दा सावधानी अपनाउन सुझाब, सेनालाई पनि मौसमजन्य सावधानीका लागि चेतावनी विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने सात जना पक्राउ अख्तियारबारे प्रधानमन्त्री साहः पाँच घण्टा मात्रै किन, आवश्यक परे पाँच वर्षै सोधपुछ गर्छौं रास्वपालाई गगनले भने–तपाईं उभिनुभएको भूमिमा प्रजातन्त्रका लागि लडेका शहीदहरूको रगत लतपतिएको छ भन्ने नबिर्सिनुस् काँग्रेस–एमालेलाई रविको आाग्रह–पार्टीभित्र देखिएका विवादहरु सुल्झाउनुस् बालेन सरकारबारे रविले भने: झुक्किएर त्यो बल मेरो खुट्टामा आयो भने त्यो पास गर्ने जिम्मा…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आवश्यकता परिपूर्ति र प्रकृति संरक्षणमा सन्तुलन चुनौतीपूर्णः मन्त्री शाही



अ+ अ-

गण्डकी:  वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जनताका आवश्यकता परिपूर्ति र प्रकृति संरक्षणमा सन्तुलन मिलाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

न्यायाधीश समाज नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा पोखरामा आयोजित ‘वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी सवालहरूमा न्यायिक दृष्टिकोण’ विषयक दुुई दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपाल जस्तो अल्पविकसित र स्थानीय समुदायले जीविकोपार्जनका लागि प्राकृतिक स्रोतमाथि आश्रित हुने मुलुकका लागि जनताका आवश्यकता परिपूर्ति र प्रकृति संरक्षणमा सन्तुलन मिलाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

यही सन्तुलनका लागि स्थानीय समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्भरतालाई दृष्टिगत गरी सामुदायिक वन, संरक्षण क्षेत्र जस्ता समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका पद्धति अवलम्बन गरिएको वनमन्त्री ठकुरीले बताउनुभयो । उहाँले जैविक विविधतातर्फ पनि नेपालले सफलता हासिल गरेको उल्लेख गर्दै विगत १० वर्षमा बाघ, गैँडा, जङ्गली हात्ती, गौरीगाई, अर्ना, कृष्णसार जस्ता वन्यजन्तुको संरक्षणका कारण सङ्ख्यासमेत बढेको पाइएको बताउनुभयो ।

यस्तै समुुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिको सफलतास्वरुप विगत दुुई दशकमा देशमा वनको क्षेत्रफल बढ्दै गएको मन्त्री ठकुरीको भनाइ थियो । “वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, वातावरण संरक्षणमा समेत समस्या छ । अझै पनि चोरी–सिकार, वन्यजन्तुु आखेटोपहारको व्यापार, जडीबुटीलगायत वनपैदावरको अवैध ओसारपसार र व्यापार जस्ता गैरकानुनी घटना हुने गरेका छन् । यस्ता जस्ता गैरकानुनी कार्यमा सङ्लग्न जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले सरकारले संरक्षणका गतिविधिसमेत बढाइरहेको छ, जसले गर्दा वन क्षेत्र विस्तार तथा वन्यजन्तुको संरक्षणमा समेत टेवा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

संसार जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय र प्रदूषणको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा यी विषयमा राज्यका सबै अङ्गमा समान बुझाइ हुनु आवश्यक रहेको मन्त्री शाहीले जोड दिनुभयो ।रासस