काठमाडौँ । सरकारले सामरिक सुरक्षा र व्यापारिक महत्त्वका दृष्टिले संवेदनशील मानिएका सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा तैनाथी बढाउँदै लगेको छ । दार्चुलाको छाङरुदेखि नवलपरासीको सुस्ता हुँदै ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलासम्म २०७७ वैशाखयता मात्रै सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का ५० वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरिएका छन् । चीनतर्फको सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो ६ महिनामा ५ स्थानमा बीओपी राखिएको छ भने भारततर्फ ४५ वटा बीओपी थपिएको छ । यसअघि चीनतर्फ एउटा पनि बीओपी थिएन । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्दै चीनतर्फ १५ र भारततर्फ ४ सय ८५ ठाउँमा बीओपी स्थापना गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । २०७६ चैतसम्म नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका १ सय २० स्थानमा मात्रै सशस्त्रका बीओपी तैनाथ थिए । चीनसँग नेपालका १५ जिल्लाको करिब १ हजार ४ सय १४ किमि र र भारतसँग २७ जिल्लाका करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लामो सीमा जोडिन्छ ।
गत वर्ष नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि असन्तुष्ट बनेको सरकारले त्यसयता संवेदनशील सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिलाई सशक्त बनाउँदै लगेको हो । आन्तरिक सुरक्षामा समेत तैनाथ एपीएफलाई पछिल्लो समय सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गराइएको छ । केही वर्षभित्रै बीओपीको संख्या बढाएर ५ सय पुर्याउन सरकारले सशस्त्रलाई स्वीकृति दिएको छ । बीओपीको संख्या प्रदेश १ मा ३४, प्रदेश २ मा ५६, वाग्मती प्रदेशमा ७, गण्डकीमा २, लुम्बिनी प्रदेशमा ३४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३७ वटा पुगेका छन् । वैशाखपछि प्रदेश १ मा ८, प्रदेश २ मा ३, वाग्मतीमा २, लुम्बिनीमा ५ र सुदूरपश्चिममा २७ बीओपी थपिएका छन् । वैशाखअघि सुदूरपश्चिममा बीओपी १० मात्रै थिए । बीओपीका लागि करिब १० हजार जनशक्ति थप्न आवश्यक रहेको एक उच्च अधिकारीले बताए । हाल सशस्त्रमा करिब ३७ हजार जनशक्तिको दरबन्दी छ ।
भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको नवलपरासीको सुस्तामा बीओपी र दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रबाट करिब १२ किमि नेपालतर्फ छाङरुमा सशस्त्रले गुल्म नै स्थापना गरिसकेको छ । गुल्म स्थापना गर्नुअघि छाङरुमा गत वैशाख अन्तिम साता बीओपी स्थापना गरिएको थियो । बीओपी स्थापना भएपछि असार ३ गते प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालसहित छाङरु पुगेर ढुक्कले सीमा सुरक्षामा खटिन निर्देशन दिएका थिए । त्यतिमात्र होइन, सीमामा कुनै कठिनाइ भए सेना साथमा रहेको भन्दै उनले ढाडस पनि दिए । यसले सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्रलाई थप हौसला मिल्यो । त्यसपछि सशस्त्रले कालापानी नजिकैका नेपाली भूभागमा नियमित गस्ती बढाउँदै लगेको छ । भारतीय बाटोबाट टिंकर भन्ज्याङ हुँदै चीन जानुपर्ने बाध्यता हटाएर आफ्नै भूमिमा सडक खनिएपछि अहिले त्यसक्षेत्रका नागरिक खुसी छन् ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले साधनरस्रोत र जनशक्तिले भ्याएसम्म बीओपीको संख्या बढाउँदै लगिने बताए । ‘सीमा संरक्षण र त्यस क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन राज्यले नै हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ, यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय पनि हो,’ उनले भने, ‘यसैलाई मध्यनजर देशको भूमिको सुरक्षा गर्न बीओपीको संख्या थप्दै लैजाने नीतिअनुसार अघि बढेका छौं ।’ उनले भौगोलिक अवस्था र सामरिक सुरक्षा अनि प्रथमिकताका आधारमा चीन र भारततर्फका सीमा क्षेत्रमा बीओपी थपिँदै लगेको बताए । पहिलो चरणमा चीन र भारततर्फ बीओपी संख्या २ सय २१ पुर्याउने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ तर बीओपी स्थापनासँगै सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न पूर्वाधार र साधनस्रोतको अवस्था भने दयनीय छ । मोटर बाटो, बिजुली र दूरसञ्चारको पहुँच कमजोर भएका ठाउँमा सुरक्षार्थ खटिए पनि आपत्कालीन अवस्था आइलागेमा सामना गर्ने संयन्त्रतर्फ भने ध्यान दिइएको छैन । हिउँ जम्ने ठाउँमा फौज त राखियो तर आपत्कालीन अवस्था आउँदा सामना गर्ने स्रोतरसाधन अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कथंकदाचित व्यारेक र सुरक्षाकर्मीमाथि कहीं, कतैबाट हमलाको स्थिति आयो भने प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पर्ने संयन्त्रबारे सरकारले सोचेको छैन । यसप्रति पनि बीओपी थपसँगै ध्यान दिइनु आवश्यक छ ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले विस्तारै स्रोतसाधन व्यवस्थित गर्दै लगिने बताए । उनका अनुसार २०७५ सम्म सशस्त्रको बीओपी संख्या ८७ मात्रै थियो । त्यसमा पनि ४७ स्थानमा मात्रै आफ्ना स्थायी भवन तथा संरचनासहितका थिए । सीमा सुरक्षा त्यसअघि खासै चासोका साथ नहेरिएको यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । ‘साधनरस्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन भएका ठाउँमा वीओपी स्थापनाको कार्य धमाधम गरिरहेका छौं, बाँकी स्थानमा जग्गादेखि जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापन हुने क्रममा छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ रणनीति तय भएका छन् ।’ सामरिक र व्यापारिक महत्त्वका दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएका दार्चुलाको छाङरु, संखुवासभाको किमाथाङ्का, ताप्लेजुङको ओलाङचुगोला, नवलपरासीको सुस्तादेखि मुस्ताङको लोमान्थाङसम्म सशस्त्रका बीओपी स्थापना भएका छन् । छाङरुमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बीओपीलाई स्तरोन्नति गर्दै केही समयअघि गुल्म उद्घाटन गरे । ओलाङचुङगोलामा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले गत बुधबार बीओपी उद्घाटन गरे । शनिबार मात्रै सशस्त्रले लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीस्थित सुस्ता गाँउपालिका–५, बलीनगरमा बीओपी स्थापना गरेको छ ।
‘सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध नियन्त्रण गर्न हामी दत्तचित्त भएर लागिपरेका छौं, सरकारले पनि यो विषयमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘अब दोस्रो चरणमा १ सय ५१ र तेस्रो चरणमा १ सय ८१ वटा बीओपी थप्ने नीति बनेको छ, यसै अनुसार जनशक्ति र साधनस्रोत व्यवस्थापन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ चीनतर्फ बझाङको धुली, हुम्लाको नाम्खा ९टाप्चे०, मुगुको मुगु गाउँ, डोल्पाको नाम्दो, मनाङको च्याखु, गोर्खाको छेकम्पारलगायत नाकामा बीओपी राख्ने तयारी छ । यी सबै चीनसँग जोडिएका व्यापारिक महत्त्वका स्थान हुन् । चीनसग सीमा जोडिएका अनि नेपाल–चीन व्यापारिक प्रयोजनका लागि रसुवागढी–केरुङ, लिपिङ (तातोपानी)–खासा, कोरला–लिजी, हिल्सा–ताक्लाकोट, धुली–ताक्लाकोट, टिंकर–ताक्लाकोट, ओलाङचुङगोला–टिङरी, संखुवासभाको किमाथांका व्यापारिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन् ।
बीओपी थप्न ओएन्डएम हेरफेर
सीमामा बीओपी संख्या बढाउनकै लागि गत असारमा सरकारले सशस्त्र प्रहरीको औद्योगिक सुरक्षाका लागि गठन गरिएका ३१ वटा गुल्म खारेज गरिएको थियो । ती सबै जनशक्तिलाई सीमा सुरक्षार्थ बीओपीमा खटाउन ४ हजार ६ सय ४० जना जनशक्ति रहने गरी प्रदेश १, २ र लुम्बिनीमा २र२ तथा सुदूपश्चिम प्रदेशमा १ गरी ७ वटा रिजर्भ गण नै स्थापना गरिएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले वैशाख २२ मा सशस्त्र प्रहरी उच्च अधिकारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर सीमामा बीओपी संख्या ५ सय पुर्याउने गरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार भारतीय सीमातर्फ ४ सय ८५ र चीनतर्फ १५ स्थानमा जनशक्ति खटाइने छ ।
अर्थ मन्त्रालय मातहत दक्षिण र उत्तरी नाकातर्फका ९० वटा छोटी, मध्यम र ठूला भन्सार कार्यालयका भौतिक संरचना र जमिन बीओपीका रूपमा प्रयोग गर्न सशस्त्रलाई जेठ २१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृति दिइसकिएको छ । हाल एउटा बीओपीबाट अर्कोसम्मको दूरी १३ किमिदेखि १८ किमिसम्म छ । पछिल्लो नीतिअनुसार बीओपी थपिए एउटा बीओपीबाट अर्कोमा पुग्न ४ किमिभन्दा कम दुरी लाग्नेछ । भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका ५ सय ३० स्थानमा एसएसबीलाई खटाएको छ ।
त्यसपछि प्राथमिकतामा पर्यो सीमा सुरक्षा
दशकौंदेखि अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभाग कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जब भारतले २०७६ कात्तिक १६ गते विवादास्पद राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यो, त्यसपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक पत्र पनि पठायो । वार्ताबाट सीमा विवाद हल गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले गर्यो । तर त्यसलाई भारतले बेवास्ता मात्रै गरेन, एकतर्फी नक्सा जारी भएको ६ महिना बित्न नपाउँदै २०७७ वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले अतिक्रमित नेपाली भूभाग हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक एकतर्फी उद्घाटन गरे ।
नेपाली भूमिमा सुरक्षाफौज राखेर जबर्जस्ती बसेको भारतले नक्सामै त्यसलाई सामेल गरेपछि त्यसविरुद्ध नेपालमा चर्को विरोध भयो । सीमानामा काँडेतार र पर्खाल लगाउनुपर्ने माग उठ्यो । सेनालाई सीमा सुरक्षामा खटाउनुपर्ने माग पनि उठे । कोरोना महामारीका बीच भारतीय अतिक्रमण र हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध सडक आन्दोलन भयो । राजनीतिक र नागरिक स्तरमा मात्रै होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मले भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै नेपाली भूमि फिर्ता गरिछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । भारतले अतिक्रमण बढाउँदै लगेपछि कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समाबेश गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरियो । त्यसपछि गएको जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको दुई दिनपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिन् । त्यसपछि त नेपाल–भारत सम्बन्धमा थप खटपट मात्रै होइन, संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भयो ।
भूमि अतिक्रमण भएका कारण देशभित्रका सबै शक्ति एक भएर भारतको विरोध जनाए । त्यसपछि सरकारले पनि सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर जनशक्ति तैनाथ गरायो । सीमा अतिक्रमणका अलावा कोरोना महामारीका बेला सीमानाका सिल गर्न जनशक्ति अभाव हुन थालेपछि पनि नाका सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न थप दबाब पर्यो । फलतः भारत र चीनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण र मानव आवतजावत गर्न मिल्ने ठाउँमा सरकारले बीओपी स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कान्तिपुर दैनिक
