सुर्खेत । सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका १० बडीपाटीका भरतराज शर्माको निजी स्वामित्वमा रहेको करिब डेढ बिगाहा जग्गामा वन क्षेत्र फैलिएको छ । वर्षौंदेखि संरक्षण गर्दै आएको वनमा शर्मा परिवारले लाभ लिन पाएको छैन । “वृक्षरोपण गर्ने, संरक्षण गर्ने काम गर्दै आएका छौँ, तर हामीले रुख काट्न पाउँदैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै बारीको रुख काट्न डराउनुपर्ने, मुद्दामामिला भोग्नुपर्ने अवस्था छ, हामी दोहोरो मारमा छौँ ।”
बडीपाटीकै जनकराज शर्माको आफ्नै दुई बिगाहा जति क्षेत्रफलमा साल, सिसौ, काप्रो, साजलगायतका मूल्यवान रुखका साथै आँपको बगैँचा छ । तर उहाँले पनि मूल्यवान वनपैदावरको उपयोग गर्न पाउनु भएको छैन । “आफ्नै बारीमा लाखौँको स्रोत छ, उपयोग गर्न पाइँदैन्,” उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो, “न काटेर खेतीबाली लगाउन पाइएको छ नत वन स्रोतको उपयोग गरेर आयआर्जन गर्न पाइएको छ ।” घर आँगनको रुख विरुवालाई उपयोग गर्न नपाउँदा सडेर खेर गइरहेको उहाँको गुनासो छ ।
लेकबेँसीका भरत र जनकमात्र होइन कर्णालीका अधिकांश किसानहरु आफ्नै बारीमा आफैँले वर्षौँदेखि संरक्षण गर्दै आएको वनजन्य स्रोतलाई उपयोग गर्न पाएका छैनन् । आफ्नो निजी जग्गाभित्रको वनसमेत उपयोग गर्न नपाउँदा किसानहरु मर्कामा परेका हुन् । निजी स्वामित्वको अर्थात् पारिवारिक वनमा पनि वन कर्मचारीले अनावश्यक त्रास फैलाउने, दण्ड जरिवानाको सिफारिस गर्ने गरेको वन किसानहरु बताउँछन् ।
दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका– १ कुम्रीका नरेन्द्र केसीको पीडा पनि उस्तै छ । उहाँको बारीमा वर्षेनी रुखहरु सडेर खेर गइरहेका हुन्छन् तर त्यसलाई काठको रुपमा प्रयोग गर्नबाट उहाँ वञ्चित हुनुहुन्छ । “पारिवारिक वनबाटै लाभ लिन सकेका छैनौँ, आफ्नै बारी भएकाले हुर्काउन, संरक्षण गर्न र वृक्षरोपण गर्न मन लाग्छ त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन पाउँदैनौँ,” केसी भन्नुहुन्छ, “कतिपयले लुकीछिपी बेचविखन गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा खुला अनुमति दिएको भए सरकार र परिवार दुवैलाई आर्थिक फाइदा त हुन्थ्यो ।” पारिवारिक निजी वनबाट राज्य र सम्बन्धित परिवार÷समुदाय दुवैले फाइदा लिन सक्छन् । व्यक्तिको आयआर्जनको भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ, र वैधानिक कारोबार गर्न सके राजस्व पनि सङ्कलन हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसबाट राज्यलाई पनि आम्दानी, समुदायको गरिबी निवारणमा टेवा पुग्न सक्छ, वन्यस्रोतमा रहेर किसानले धेरै फाइदा लिन सक्छन् ।”
राज्यले पारिवारिक निजी वनलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यस्ता वन्यस्रोत विनाश गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ । लुकीछिपी रुख काटेर खेतीबाली गर्ने क्रम बढेको छ । त्यही ठाउँमा रुख भयो भने किसानले काट्न पाउँदैन तर अन्नबाली लगायो भने आफूले उपभोग गर्न र बेचेविखन गर्न पाउँछ त्यही भएर वन विनाश हुँदै गइरहेको छ । पारिवारिक निजी वनका मुद्दालाई सम्बोधन नगर्दा रुख मासेर खेतीबाली गर्ने चलन बढेको छ । बारीको डिलको रुख काट्न पाइँदैन तर त्यहीँ खेतीबाली लगायो भने किसान आफूले उपभोगदेखि विक्री गर्नसम्म पाउँछन् ।
पारिवारिक निजी वन किसानले आफ्नो खेतबारीका डिलमा भएका रुखहरु विक्री वितरण गरी जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने गरी नीतिको माग गर्दै आएका छन् । व्यक्तिको निजी जग्गामा संरक्षण गरेका वनपैदावरलाई अन्नबाली सरह बेच्न पाउने र त्यसको सहज बजारसम्म पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।
पारिवारिक निजी वन सङ्घ नेपाल (एफोन) कर्णाली प्रदेशका सचिव बिन्दुलाल रेग्मी राज्यले वन किसानहरुलाई उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख हुन अभिप्रेरित गराउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ । “एघार प्रतिशत भूभाग ओगटेको र ३२ प्रतिशत नेपाली बजारमा बढी काठ आपूर्ति गरिरहेको क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुखद् हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पारिवारीक निजी वनलाई सम्बोधन गर्न सके राज्य र समुदाय दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।” उहाँको बुझाइमा यसबाट आयआर्जन मात्र नभई स्वयं किसान वन, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा जवाफदेही बन्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । किसानले आफ्नै बारीको वनपैदावरलाई उपयोग गर्न नपाउँदा वन विनाश बढ्दो छ । वन विनाश रोक्नलाई पारिवारिक निजी वन किसानका समस्या समाधान गर्नुपर्ने रेग्मी बताउनुहुन्छ ।
कर्णालीमा चार वर्षदेखि पारिवारिक निजी वन किसानहरु सङ्गठित छन् । जिल्ला सङ्घमा आफ्नो निजी स्वामित्वमा वन्यस्रोत भएका किसानहरु आवद्ध हुने क्रम जारी छ । सङ्घका अनुसार हालसम्म ३४१ किसानहरु आबद्ध भइसकेका छन् । स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशस्तरमा विभिन्न अन्तक्र्रिया, छलफलका माध्यमबाट पारिवारिक निजी वनका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिइरहेको एफोनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज ऋषि अधिकारी बताउनुहुन्छ । राज्यले पारिवारिक निजी वन किसानलाई लक्षित गरेर कृषि, वन पैदावरमा आधारित उद्यमशीलता एवं आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सके गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ छ । एफोनले कर्णालीका आठ जिल्लामा पारिवारिक निजी वन सङ्घको सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै किसानहरुलाई पारिवारिक निजी वन, यसका फाइदा र कानुनी प्रावधानबारे जागरुक गराउन थालेको छ । एफोनले कर्णालीका आठ जिल्लामा पारिवारिक निजी वन सङ्घको सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै किसानहरुलाई पारिवारिक निजी वन, यसका फाइदा र कानुनी प्रावधानबारे जागरुक गराउन थालेको छ ।
कानुनी अस्पष्टता
किसानले आफ्नो जमिनमा उत्पादित तथा संरक्षित वन पैदावर तथा जडीबुडीहरुको प्रयोग, ओसारप्रसार गर्न र व्यवसाय सञ्चालन गरी लाभ लिन किन सकिरहेका छैनन् भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । एफोनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिकारीका भनाइमा झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता एवं अवरोध तथा सम्बन्धित निकायको नियन्त्रणमुखी व्यवहार नै मुख्य कारण हो । उहाँका अनुसार पारिवारिक निजी वन दर्ताका लागि समेत उपयुक्त कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ । जसले गर्दा किसानहरु अलमलमा परेका छन् । त्यसैले गर्दा मुलुकमै हालसम्म तीन हजार ७५३ वटा पारिवारिक वन मात्र दर्ता भएका छन् । कर्णालीमा पनि अधिकांश वन क्षेत्र साना किसानहरुले संरक्षण गरिरहेका छन्, ती दर्ताविहीन अवस्थामा छन् ।
यद्यपि, वन ऐन २०७६ मा २६ प्रजातिका रुखहरु किसानले आफ्नो बारीमा सजिलै हुर्काउन सक्छन् र निर्वाध रुपले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर वन ऐन कार्यान्वयन गर्ने तल्लो निकाय डिभिजन वन कार्यालयले कानूनको पूर्ण पालना नगर्दा किसानले व्यवहारिक कठिनाइ पनि उत्तिकै भोग्नुपरेको छ । पारिवारिक निजी वन किसानहरु राज्य संयन्त्रको असहयोगी कार्यशैलीले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बारम्बार गुनासो गर्दै आएका छन् ।
पारिवारिक निजी वन किसानले कानुनी र व्यवहारिक गरी दुई थरी समस्या भोग्नुपरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा विगत चार वर्षदेखि यसका अभियन्ताहरुले वन संरक्षण, यसबाट हुने फाइदाहरु, वनसँग सम्बन्धित ऐन कानून, नीति नियमका बारेमा प्रदेश सरकार, डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहसँग सहभागितामूलक छलफल गर्दै आए पनि ठोस सम्बोधन हुन सकेको छैन । नीतिगत र कानुनी अस्पष्टताले निजी वनले हुनेखाने किसानलाई सम्बोधन गरेको एफोनको आरोप छ । यसको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने माग छ किसानको । निजी वनको परिभाषाले पारिवारिक निजी वनलाई समेट्न नसकेको किसानहरु बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णप्रसाद आचार्यले वन कर्मचारीहरुमा बुझाइले समस्या सिर्जना गरेको बताउनुहुन्छ । “कानून कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा वन विनाश हुने खतरा रहन्छ, त्यसैले वन पैदावर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला लैजाँदा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति र एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा लैजाँदा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्छ,” सचिव डा आचार्यले भन्नुभयो, “फिल्डमा जाँदा कर्मचारीलाई पारिवारिक वनसम्बन्धी बुझाउन सकिएको छैन ।” उहाँ रुख कटान र निकासीलाई कडाइ नगरे वन संरक्षणमा चुनौती थपिने बताउनुहुन्छ ।
प्रदेश सरकारले सङ्घीय वन ऐनअनुसार प्रदेश वन ऐन निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढा पारिवारीक निजी वन सङ्घ नेपालका प्रतिनिधिहरुको भावना सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशले कानून निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ । “कानुनी अस्पष्टताले वन किसान मर्कामा छन्, सङ्घीय कानूनको मर्मअनुसार प्रदेशले ती अन्यौललाई हटाउन प्रयास गर्नेछ,” मन्त्री बुढाले भन्नुभयो । उहाँले आफू पनि पारिवारिक निजी वन किसान भएकाले यो क्षेत्रको समस्याबारे जानकार भएको बताउँदै भन्नुभयो, “नीति निर्माणमा एफोनको सहभागिता सुनिश्चित हुने र सङ्घीय कानून नबाझिने गरी प्रदेशले वन नीति र ऐन निर्माण गर्छ ।” पारिवारीक निजी वनलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउन प्रदेश सरकारले फलफूल तथा जडीबुटी खेतीलाई प्रोत्साहन गरेको उहाँको भनाई छ ।
