काठमाडौ । पूर्व न्यायधीश ईश्वर खतिवडाले नेपाल वार एशोसिएसन संस्थागत रुपमा न्यायपालिकाको हुर्मत लिन उद्यत रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

पूर्व न्यायधीश खतिवडाले सामाजिक संञ्जाल मार्फत  नेपाल बारको रचनात्मक भूमिका हराउँदै गएकोर लहडीपन तथा प्रतिशोधपूर्ण भावनाहरु सतहमा नै छताछुल्ल देखिएका जनाउनु भएको छ ।

उहाँले सेवामा रहदा कुलिङ पिरियड नहुने भन्दै अबकाश नहुदा सम्म कुनै पनि कानुनसंग काम गर्न रोकतोक नभएको जनाउनु भएको छ ।

उहाँले लेख्नु भएको छ –

अमुक न्यायाधीशको कुलिङ पिरियड भनेर विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाएको देख्दा ‘मौसमी कुरा’ भने जस्तो लाग्न थालेको छ । सेवा निबृत्त हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि उपाधि दिने, नियुक्ति सरुवा गर्ने कुरा मात्र होईन – न्यायिक निर्णय लगायत जुनसुकै प्रकारको निर्णय गर्न हुन्छ, गर्न सकिन्छ र निर्णय गर्नु पर्छ ।

कुनै न्यायाधीशको बहिर्गमन र आगमनको समयले निर्णय गर्न रोकिदैन । रोकिनु पर्छ भन्ने कुनै कानून, नियम वा अभ्यास थिएन र छैन । अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगाडीदेखि मुद्दा सुनुवाई नगर्ने चलन करिब ३ बर्ष अगाडी तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको एकल निर्देशनमा गरिएको परिपत्रको परिणाम मात्रै हो ।

एक महिना अबधि निर्णय नगरी (काम नगरी) पदमा बसिरहनु उचित होईन । ‘श्राध्दमा बिरालो बाँधेको उखान’ जस्तै हो निर्णय गर्न हुन्न भन्ने कुरा । तर अचम्म – यही मुलुकका सेवा निबृत्त न्यायाधीशले पनि ‘श्राध्दमा बिरालो बाँधेको उखान’ जस्तो गित गाएको सुनियो । सेवा निबृत्त भएपछि निर्णय गरिहिड्न हुँदैन, पदमा छउञ्जेल कानून अनुकूलको जुनसुकै निर्णय गर्न हुन्छ । तर निर्णय भने कानून र विवेकसंगत हुनुपर्छ ।

मुठभेड कसैको पनि रहरको बिषय हुन नहुने हो । तर घातले प्रतिघात पैदा गर्दछ भन्ने विज्ञानको नियम पनि छ । हिजोआज अदालत प्रति अनवरत अत्तो थाप्ने, लाञ्छना लगाउने र हुर्मत लिने कार्य भैरहँदा रमाईलो मानेर बस्ने प्रबृत्ति देखिन थालेको छ । न्यायपालिकाको संरक्षणका लागि बारका मित्रहरुले भूमिका खेल्नु पर्ने हो । तर हिजोआज नेपालको बार संस्थागत रुपमा न्यायपालिकाको हुर्मत लिन उद्यत रहेको महशुस भएको छ ।

नेपाल बारको रचनात्मक भूमिका हराउँदै गएको छ, लहडीपन र प्रतिशोधपूर्ण भावनाहरु सतहमा नै छताछुल्ल देखिएका छन् । अदालतले अपनाउने सहनशीलता र संयम पनि सापेक्षिक हुन्छन् । अहिले कोही कसैले पनि धेरै तरङ्गित हुनुपर्ने अवस्था मैले देखेको छैन ।

कुनै कुरा प्रकृयामा आएका छन् भने प्रकृयाबाट नै किनारा लाग्लान् । न्यायपालिका सुद्ध र सुदृढ रहोस, शुभकामना !!