२७ फाल्गुन २०८१, मंगलवार
,
Latest
राखेपका चार सदस्यको पद यथावत कायम गर्न सर्वोच्चको आदेश साउदी अरबमा अमेरिकासँगको वार्ताका क्रममा युक्रेनले सीमित युद्धविरामको प्रस्ताव गर्ने जोगियो डा. तोसिमा कार्कीको पद, उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर सरकारले शासन सञ्चालनमा पक्षपात गरेको नेकपा एसको आरोप स्ववियु निर्वाचनः यी हुन् हालसम्म सर्वसम्मत भएका सभापति (सूचिसहित) लोकतन्त्रको विकल्प प्रतिगमन हुन सक्दैन, राजनीतिक प्रणालीलाई समृद्ध बनाऔँः सांसद बिष्ट हराएका सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण धार्मिक पर्यटनसँग जोड्दै लाटी बाराही देशलाई पछाडि फर्काउने होइन, अगाडि बढाउने हो : प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राप्रपाको चेतावनीः भविष्यमा सदनमा नपस्ने व्यवस्था जनताले गर्छन् भन्ने हेक्का होस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश संरचना हट्दैन, यसलाई अझ उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ: देउवा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश संरचना हटाउनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको टिप्पणी भइरहेका बेला उहाँले बनिसकेको प्रदेश संरचनालाई हटाउन सक्ने अवस्था नभएको धारणा राख्नुभएको हो ।

पार्टीको कानून विभागले मंगलवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा आयोजना गरेको संविधानको एक दशक: कार्यान्वयन र चुनौति विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सभापति देउवाले प्रदेश संरचनालाई अझै बढि उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने गरी सुधार भने गर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रदेश संरचनालाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, बनाउने सम्बन्धमा विचार गर्ने, सोच्ने र त्यो अनुरुप यसमा सुधार गर्नुपर्ने सभापति देउवाको भनाई थियो । उहाँले समावेशी सिद्धान्त सबैका लागि आवश्यक भएकाले त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति लगायतका समुदायलाई शासन प्रणालीमा सहभागी गराउन पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अझै पनि मुलुकको लाग आवश्यक भएको सभापति देउवाले बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेस एमालेले प्रजातन्त्रका लागि लडेको हुनाले उनीहरु कुनैपनि हालतमा प्रजातन्त्रको खिलापमा हुनै नसक्ने पनि दोहोर्‍याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी उहाँले संविधान संशोधन गर्नसक्ने कुरा भन्नुभएको छ । त्यो फेरि प्रजातन्त्रको खिलापमा होइन फेरि । प्रजातन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउने किसिमको संविधानमा सुधार हुने संशोधन हुने कुरा हुन सक्दछ । त्यसै अनुसार ठान्नु पर्दछ । त्यसैकारण हामीसँग प्रजातन्त्रको लागि लडेको पार्टी हो । ओलीजी स्वयं व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भन्ने हो भने मैले जेलमा भेटेको पहिलो पटक मैले उहाँलाई सिँधै । त्यसैले हामी प्रजातन्त्रको लागि पहिलेदेखि नै लडेर आएको हो । विद्यार्थी कालदेखि नै जेलनेल सबै कुराहरु भोगेका पार्टीहरु हौं । त्यसैले प्रजातन्त्रको खिलापमा कुनैपनि काम हुन सक्ने छैन । अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने ?कसरी मजदुत गराउने, कसरी जनताका प्रति अझ बढी जवाफदेही बनाउने कुरा आवश्यक छ । केही कुरा अहिले यहाँ उठेको छ, साथीहरुले उठाउनुभएको छ । यो प्रदेश सरकारको सम्बन्धमा । प्रदेश सरकार, प्रदेश संरचना बनिसकेको छ । अब यो प्रदेश संरचना हटने कुरा छैन हेर्नुस ।’

‘यो हटाउन सक्ने स्थिति पनि छैन । यसलाई कसरी अझ उत्तरदायी बनाउने, कसरी यसलाई अझ बढि एकाउन्टेबल बनाउनेदेखि लिएर सारा कुराहरुको सम्बन्धमा विचार गर्ने, सोच्ने र त्यो अनुरुप यसमा सुधार गर्ने कुराहरु हुन सक्दछ । त्यसलाई त्यसरी गराउन सकिन्छ । जस्तो सधै कति समानुपातिकबाट ल्याउने ? त्यो पनि समस्या छ हेर्नुस । अब कतिलाई समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । आवश्यकता छ । कति समुदायलाई चुनाव आफै जित्न गाह्रो छ उहाँहरुलाई । त्यो स्थिति बनाउन समय लाग्दछ । जबसम्म त्यो स्थिति बन्दैन नेपालमा, तबसम्म समावेशी राजनीति आवश्यक छ । समानुपातिकका सम्बन्धमा अझै बढी केही कुराहरु छ । तर समावेशीको खिलापमा जनमत छैन हेर्नुस् । समानुपातिकका सम्बन्धमा कुरा उठेका छन् । तर समावेशी समाजको चरित्र हो । यो सम्पूर्ण नेपाली जातजाति, आदिवासी, जनजातिको देश हो यो । सबैको प्रतिनिधित्व संविधानमा मात्रै होइन, देशको शासन प्रणालीमा पनि ।’

‘त्यसका लागि समावेशी सिद्धान्त आवश्यक छ । त्यही कुरा हट्नु हुँदैैैन । अहिले पनि महिलाहरुको सम्बन्धमा समस्या छ हाम्रो देशमा । महिलालाई अगाडि बढाउन चाहँदैन भन्ने छ । त्यसकारण महिलाहरुलाई अगाडि बढाउन पनि समानुपातिकलाई कहिलेसम्म राख्न सकिन्छ रु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर समावेशी हुनु जरुरी छ । त्यस्तै आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित सबैलाई यो शासन प्रणालीमा समावेशी गराउन आवश्यक छ । त्यसकारण समावेशी सिद्धान्त जरुरी पनि छ । अहिले भारतमा पनि समावेशी सिद्धान्त त्यो अम्बेडकर भन्ने एउटा महान विद्वानले बनाएको संविधान हो । त्यसमा समावेशिता अहिले पनि छ त्यहाँ । त्यसैकारण समावेशी हाम्रो लागि अझ बढ्ता आवश्यकता छ । त्यसकारण समावेशिता आवश्यक छ ।’

सभापति देउवाले सबै समुदायलाई राज्यको शासन प्रणालीमा अपनत्व महशुस गराउन पनि समावेशी सिद्धान्त मुलुकका लागि आवश्यक भएको बताउनु भयो ।