७ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 23, 2026
७ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar राष्ट्रपति पौडेल र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वाग्लेबिच भेटवार्ता News Polar एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक आज पनि जारी News Polar संरक्षणलाई संरक्षित क्षेत्रको सीमाभन्दा बाहिर विस्तार गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी News Polar पठन संस्कृति हराउँदै गएकोमा चिन्ता, पुस्तकालयलाई सिकाइको केन्द्र बनाउन सुझाव News Polar भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनजन्य चरम घटनाका रूपमा महासभामा उठाउने सरकारको तयारी News Polar जलवायु न्यायको मुद्दामा भोटेकोसी ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्नुपर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा News Polar ऋण असुलीबाट बचत फिर्ता तिव्र, समस्याग्रस्त ४ सहकारीका १०५ जनाले पाए रकम News Polar भारी वर्षाको चेतावनीपछि पर्यटन बोर्डको अपिल : जोखिमयुक्त गतिविधि स्थगित गर्न आग्रह News Polar हाकुवासीको पीडाः भूकम्पले उठिबास, बाढीले सर्वनाश News Polar भोटेकोशी बाढीः अधुरो आशा र काजकिरियाको दोधारमा छन् बेपत्ताका परिवार News Polar पानीको स्रोत पुनर्भरण पोखरी News Polar ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आज प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्ने News Polar भूमि प्रशासन कार्यालयद्वारा गत आवमा ७४ करोड ८६ लाख राजस्व संकलन News Polar साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनद्वारा पोखरामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, उपभोक्तालाई राहत News Polar अमेरिकाले नेपालको बाढी पुनर्लाभका लागि थप ३ करोड १० लाख डलर सहयोग गर्ने News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको अवलाेकन News Polar एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आज तेस्रो दिन पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राख्ने News Polar निर्माण ढिलाइले अलपत्र बन्दै लमजुङको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक News Polar न्यूयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच भेटवार्ता News Polar अकबरे खुर्सानीले बजार र मूल्य नपाउँदा भकिम्लीका किसान चिन्तित

हुप्सेकोट पहिरो विस्थापितको आशा अधुरै

हुप्सेकोट पहिरो विस्थापितको आशा अधुरै
अ+ अ-

मध्यविन्दु, (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिकाका-५ बागखोरमा गएको पहिरोबाट विस्थापित १८ परिवार तीन वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन् । विसं २०७८ असार २४ गते पहिराले विस्थापित भएका परिवारको हालसम्म स्थायी बसोबासको टुङ्गो लागेको छैन ।

पहिराका कारण पूर्ण रूपमा विस्थापित भएपछि विद्यालय र सामुदायिक भवन हुँदै अहिले दुई कठ्ठाको सानो चौरभित्र १८ घरका बासिन्दा अटाइनअटाइ बसिरहेका छन् । त्यही चौरमा बसिरहेका तिलबहादुर सोमै मगरले हालसम्म आफूहरूको बसोबासको टुङ्गो नलागेकाले पीडा थपिँदै गएको गुनासो गर्नुभयो । “यो अस्थायी भनेर राखिएको शिविरमा बस्न थालेको पनि तीन वर्ष भएको छ , पहिला अस्थायी भनेर राखे अब यही नै हाम्रो स्थायी बास हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ”, उहाँले भन्नु भयो, “यो जङ्गल छेउको बसाइमा वर्षात र झरीमा झन् मन आत्तिने गरेको छ । सानो ठाउँमा कोचिएर बस्दा दुर्गन्ध, बालबालिकाको वृत्तिविकासमा समस्या छ । अझै बसोबासको टुङ्गो लागेको छैन, खै१ यसरी कहिलेसम्म पो बस्नुपर्ने हो १”

गाउँपालिकाले अस्थायी घरबास बनाइदिएको छ । ब्लक र टिन लगाइएको एउटा कोठा र टेण्टमा बास बसे पनि आवश्यक खाद्यान्नको जोहो गर्नु यी परिवारका लागि अर्को समस्या छ ।  छाक ज्याला मजदुरीकै भरमा बिहान–बेलुकाको छाक काटे पनि बर्खा र जाडो समयमा भने निकै समस्या हुने गरेको सोमै मगरले बताउनुभयो । यहाँ सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा सबैभन्दा चुनौती रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । “सानो एउटा कोठाभित्र आठदेखि १२ जनाको परिवार बस्नुपर्ने बाध्यताले अहिले पिरोलिरहेको छ”,उहाँले भन्नुभयो, “पहिरो पीडितका एउटै चाहना छ । कुनै एक ठाउँमा लगेर स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो ।”

पहिलो पहिरो भएको ठाउँमा प्रतिघर एकदेखि तीन बिघासम्म जमिन थियो तर त्यहाँबाट उठिबास भयो । स्थानीय दिलमाया सोमै मगर हुँदाखाँदाको घरबास उठिबास भएर अर्कोको जमिनमा शरण लिएर बस्नुपर्दा निकै पिरोलिरहेको बताउनुहुन्छ । “विस्थापित भएको तीन वर्ष भइसक्यो, दैनिकी कष्टपूर्ण बनेको छ । यही आएर सुत्केरी भए, बच्चा पनि यहीको भुइँमा हुर्किएर तीन वर्षको भइसक्यो । तर हाम्रो स्थायी बासको टुङ्गो लाग्न सकेन”, उहाँले दु:खेसो पोख्नुभयो ।

सोही स्थानका खेमबहादुर सोमै मगरले १३ रोपनी जग्गासहितको घर, खेतबारी गुमाउनु भएको थियो । “केही समयका लागि भनेर यो अस्थायी शिविरमा राखेको तीन वर्ष भयो । स्थायी ठाउँमा राख्नका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तीन तहको सरकार छ भन्छन्, हामीलाई स्थायी बासको टुङ्गो लगाउन अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले सकेनन् ।”

विस्थापितलाई अहिलेसम्म गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ तर स्थायी व्यवस्थापनका पालिकाले मात्रै नसक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताउनुभयो । यसका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने  उहाँको भनाइ छ । “स्थायी बसोबासका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिए पनि केन्द्र सरकारबाट कुनै निर्णय नआउँदा अन्यौल सिर्जना भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“यो समस्या अब धेरै दिनसम्म बल्झाउनु हुँदैन । तीनै तहका सरकार मिलेर पहिरो विस्थापित १८ परिवारको चाँडै व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि पालिकाले पहल गरिरहेको छ ।”  रासस