काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले ८४ को निर्वाचनमा कार्यकर्ताले रुखमा भोट हाल्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुने सहित अन्य केही निर्णय गर्दे सकिएको छ ।
पार्टी मुख्यालय बीपीनगर सानेपामा आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले ८४ को निर्वाचनमा कार्यकर्ताले रुखमा भोट हाल्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयमा भनिएको छ ‘हामी भविष्यमा हुने आवाधिक निर्वाचनहरूमा आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने छौं र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रुख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौं। ’
२०८० फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गोदावरीमा भएको महासमिति बैठकले निर्णय गरेका प्रस्तावलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले छलफल गरी पारित गर्ने निर्णय गरेसँगै आइतबारको बैठकमा सर्वसम्मत पारित गरिएको हो ।
बैठकमा हस्ताक्षर संकलन गरिएको हिन्दु राज्य पुनर्स्थापनासम्बन्धी विषय केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयमा लेखिनुपर्ने भन्दै केही सदस्यले कुरा उठाएपनि सुनुवाई भएन । केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी ,देवेन्द्रराज कँडेल‚ लगायत सो एजेण्डा लेख्नु पर्ने माग गर्नुभएको थियो । तर सबिधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका बिषयहरु दाँया बाँया नहुने बैठकले तय गरेको छ । बैठकले महाधिबेशन बिधानले तोकेको समयमा नै गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महामन्त्री गगनकुमार थापाले सर्वसम्मत पारित निर्णयहरु जानकारी गराउनु भएको थियो । बैठकले गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति संविधान संशोधन र सुशासनसहित पालना गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको निर्णय गरिएको छ ।
संविधानको स्वामित्व र यसको रक्षाको मूल दायित्व नेपाली कांग्रेसको हो भन्ने कुरालाई हृदयंगम गर्दै संविधानको वास्तविक मर्म बमोजिम परिमार्जन गर्न कांग्रेसले वृहत छलफल गर्ने र अग्रसरता लिने भएको छ । त्यस्तै कुनै भ्रममा नपर्न पनि सम्पूर्ण नेपालीलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले विधानसँग सम्बन्धित विषय र विधान संशोधन गर्ने विषयलाई विधान संशोधन मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन गर्ने र समिति सदस्यहरु आवश्यताअनुसार चयन गर्न पार्टी सभापतिलाई अधिकार प्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
नेपाली जनसम्पर्क समिति सम्बन्धमा अधिवेशन प्रक्रिया सहज बनाउनका लागि विधानको धारा १४ को उपधारा ३ बमोजिम चयन गर्ने व्यवस्था गरी उपधारा ४, ५ र ६ निलम्बन गर्ने पदावधि ३ वर्षभित्र गर्ने लगायतका निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै सदस्यता वितरण बारेमा पनि निर्णय भएको छ । साथै राज्यका विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहने राजनीतिक पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धमा पार्टीगत मात्र नभएर संवैधानिकसमेत रहेको तथ्य दृष्टिगत गरी संविधान संशोधनको समयमा पार्टीले आवश्यक छलफल गरी निर्णय गर्ने भएको छ ।
