३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
परिवर्तनको खोजिमा हिँडेको जनमत वामपन्थी शक्तिहरुसँग टाढिनुको कारण नखोजि अघि बढ्न सकिँदैनः शक्ति बस्नेत शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको निर्णय तथ्य र तर्कमा आधारमा राजनीतिक धारणा बनाउन युवालाई पुर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सुझाव फरक विचारको सम्मान नै लोकतन्त्रको शक्ति शशांक कोइरालाले भने– कांग्रेसको आन्तरिक एकताका लागि सबै पक्ष एकताबद्ध हुनुपर्छ नयाँ टाटा पन्च ईभीको विशेष अफर आज अन्तिम, भोलिबाट मूल्य बढ्ने नागपञ्चमीमा ८३ वर्षीया देवकुमारीको नाग दर्शनको धोको पूरा हुँदै गृहमन्त्री गुरुङद्वारा गोरखाका मतदातासँग भेटघाट, स्थानीयका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालको २८औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न लघुवित्त पीडित र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति, राजधानी केन्द्रित आन्दोलन स्थगित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोग गठन गर्न सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन: नारायणकाजी श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राष्ट्रिय सभा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले सकरारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित बेपत्ता पाबिरएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफल बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट दस्तखत भएसँगै आयोग गठनको काम शुरु हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले विधेयक पारित गर्नु मात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै पारित भइसकेपछि पनि धेरै चुनौतिपूर्ण कामहरु रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो पारित गरिसकेपछि सकियो त अब रु होइन त्यस्तो । यो पारित गरिसकेपछिको काम पनि धेरै चुनौतिपूर्ण छ । यसपछाडि हामीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउनु छ । त्यसलाई साधन सम्पन्न बनाउनु छ । राज्यले त्यसलाई काम गर्ने वातावरण र साधन श्रोत सुनिश्चित गर्नुछ । सारा नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टी र समुदायले सहयोग गर्नुछ । पीडितहरुले पनि त्यसबाट न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको स्थितिमा सहयोग गर्नुपर्नेछ । अब सरकारले आयोगहरु गठन गर्ने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जब संशोधन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिको सही भइसक्छ त्यसपछि यसलाई तत्काल आयोग बनाउने प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । आयोग सिफारिसको सम्बन्धमा पहिला नै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा कमिटी छ ।’

सांसद श्रेष्ठले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण, विकास समृद्धिको दिशामा सबै राजनीतिक दलहरु एक हुनुपर्ने बताउनु भयो ।