५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
संवैधानिक कमजोरी सच्याउँदै राष्ट्रपतिबाट संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्नुपर्छ–एमाले राप्ती र नारायणीमा भेटिए नौ भाले घडियाल साँघुरा ढोकाले थापाथलीका चार अखडामा गाई पाल्न समस्या नेकपाले तोक्यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार छनोटका लागि योग्यता र मापदण्ड बागमती प्रदेशसभाको बैठक पुस तेस्रो साता बोलाउने तयारीमा सरकार राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि मानव पुँजी विकास गर्दै कामपा साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै जेनजी सुशासन सहिदकी आमाको सन्देश : कान्छो छोरोको निधनपछि मन आतिएको छ, सरकारले जनाताको भलो… हिंसापीडित बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास गृहको अभाव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोग गठन गर्न सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन: नारायणकाजी श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राष्ट्रिय सभा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले सकरारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित बेपत्ता पाबिरएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफल बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट दस्तखत भएसँगै आयोग गठनको काम शुरु हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले विधेयक पारित गर्नु मात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै पारित भइसकेपछि पनि धेरै चुनौतिपूर्ण कामहरु रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो पारित गरिसकेपछि सकियो त अब रु होइन त्यस्तो । यो पारित गरिसकेपछिको काम पनि धेरै चुनौतिपूर्ण छ । यसपछाडि हामीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउनु छ । त्यसलाई साधन सम्पन्न बनाउनु छ । राज्यले त्यसलाई काम गर्ने वातावरण र साधन श्रोत सुनिश्चित गर्नुछ । सारा नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टी र समुदायले सहयोग गर्नुछ । पीडितहरुले पनि त्यसबाट न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको स्थितिमा सहयोग गर्नुपर्नेछ । अब सरकारले आयोगहरु गठन गर्ने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जब संशोधन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिको सही भइसक्छ त्यसपछि यसलाई तत्काल आयोग बनाउने प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । आयोग सिफारिसको सम्बन्धमा पहिला नै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा कमिटी छ ।’

सांसद श्रेष्ठले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण, विकास समृद्धिको दिशामा सबै राजनीतिक दलहरु एक हुनुपर्ने बताउनु भयो ।