२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारद्वारा सिफारिस राजदुतबिरुद्ध उजुरी दिन संसदीय सुनुवाई समितिको आह्वान



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका विभिन्न मुलुकका १८ जना राजदुतहरुको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

मंगलवार संसद भवन बानेश्वरमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले सरकाबाट भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन लगायतका देशका लागि सिफारिस राजदुतको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।

जसमा शंकरप्रसाद शर्मा भारत, श्रीकान्त रिजाल अस्टे«लिया, नरेशविक्रम ढकाल साउदी अरेबिया, प्राध्यापक डाक्टर कपिलमान श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिका, प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित इजरायल, रामकृष्ण भट्टराई श्रीलंका, सनिल नेपाल स्पेन, सहिल रुपाखेती जर्मनी, लोकदर्शन रेग्मी संयुक्त राज्य अमेरिका, चन्द्रकुमार घिमिरे संयुक्त अधिराज्य, डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे दक्षिण कोरिया, जंगबहादुर चौहान रुसी महासंघ, रमेशचन्द्र पौडेल कतार, प्रा डा कृष्णप्रसाद ओली चीन, सुम्निमा तुलाधर डेनमार्क, डा। नेत्रप्रसाद तिमल्सिना मलेसिया, प्रकाशमणि पोखरेल पोर्चुगल, रिता धिताल पाकिस्तानका लागि राजदुतमा सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुको सुनुवाई गर्न उजुरी आह्वानका लागि १० दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको समिति सभापति पशुपति समशेर जबराले बताउनु भयो । सुनुवाईका लागि प्रष्ट आधार र सवुत प्रमाणसहित सार्वजनिक उजुरी दिनका लागि १० दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको सभापति जबराले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिले जुन राजदुतहरुको नाम प्रश्तावित भएको छ, उनीहरुको नाम आएपछि छलफल र निर्णय गर्ने भन्नेकुरा भएको छ । सबै कुरा मान्यज्युहरुलाई वितरण गरिएको छ । यो कुरा पूरा भएपछि पर्सि बैठक बसेर टुंगोमा पुर्‍याउनेछौँ ।’

मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेका राजदुतहरु संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।