काठमाडौं । दलहरुबीच चुनावी गठबन्धन रोक्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी सुरु भएको छ । साता राजनीतिक दल धेरै हुँदा राजनीतिक अस्थिरता बढेको निष्कर्षका साथ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कानुन नै संशोधन गर्न लागेका हुन् ।
निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जान नपाइने व्यवस्था कानुनमा गरिने भएको हो । साना दललाई अंकुश लगाउने गरी निर्वाचन दल सम्बन्धी ऐनमा व्यापक संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसैगरी दलहरुलाई राष्ट्रिय र क्षेत्रीय रुपमा विभाजन गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।
राष्ट्रिय दल हुनको लागि ७७ वटै जिल्ला, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा संगठन संरचना हुनुपर्ने, गठबन्धन गर्न नपाइनेजस्ता व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको हो ।
निर्वाचन आयोगको एउटा कार्यदलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको मसौदा नै तयार पारिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा थोरै दलको प्रतिनिधित्व गराउने, समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रतिनिधि र प्रदेश सभालाई प्रत्यक्ष मात्र बनाउने समझदारी गरेका छन् । तर, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
सो प्रक्रिया जटिल र विवादास्पद हुने भएपछि संविधान संशोधन नै गर्न नपर्नेगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै व्यापक फेरबदल गर्ने कोसिस सुरु भएको हो । त्यसका लागि पहिलो चरणको मसौदा तयार भएको निर्वाचन आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
मसौदामा दलहरूलाई गठबन्धन गर्न निरुत्साहित गरिएको छ भने राष्ट्रिय दल बन्न कठिन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यमान व्यवस्था अनुसार तीन प्रतिशत मत ल्याउने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछन् । दलको संगठन संरचनाबारे पनि उल्लेख गरिएको थिएन ।
तर, प्रस्तावित मस्याैदाअनुसार देशव्यापी संगठन संरचना हुनुपर्ने, कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभाको चुनावमा कम्तीमा ८० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सोही अनुपातमा उम्मेदवार उठाएको हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था उल्लेख छ ।
मसौदामा दलहरूलाई वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव छ । जसमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय वा प्रादेशिक भनेर छुट्याउन सुझाव छ ।
राष्ट्रिय पार्टी हुन राष्ट्रभरिको हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले गठबन्धन गर्न खोज्ने दललाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
