६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विवादित व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संवैधानिक परिषद र राज्यका विभिन्न निकायबाट नैतिक रुपमा विवादित व्यक्ति नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी संवैधानिक परिषद र राज्यका जिम्मेवार निकायले फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको र नैतिक रुपमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति तथा नियुक्ति सिफारिस गरेको जानकारी आएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ

नेपाल सरकार, संवैधानिक परिषद् तथा राज्यका विभिन्न जिम्मेवार तहबाट कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका उच्च पदहरुमा फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानविन प्रक्रियामा रहेका एवम् सामाजिक र नैतिक रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको र नियुक्ति गर्ने क्रममा रहेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानूनी रुपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्दछ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, सभ्य समाजको अपेक्षा र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । पदीय जिम्मेवारी अनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (ने.का.प। २०७३ फागुन, भाग ५८, निर्णय नं. (७१०) मा परमादेश समेत जारी भएको छ । सामाजिक र कानूनी रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानूनी शासनको विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आमनागरिकको भरोसा समेत टुट्न जान्छ ।

अत : लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्म विपरीत हुने गरी विभिन्न विषयमा विवादमा आएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न /नगराउन आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्दछ ।