७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

क्यान्टनमेण्ट घोटालाको फाइल खोल्न गृहमन्त्रीलाई प्रमुख सचेतक शाहीको आग्रह



photo: Rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले क्यान्टनमेण्ट घोटालाको फाइल खोल्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्यान्टनमेण्ट घोटालाको फाइल खोल्न आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले उहाँले जिबि राईलाई पक्राउ गरेर ल्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो । अझै सरकारको ७ दिन बाँकी रहेको भन्दै उहाँले यो बिचमा भ्रष्टाचारको फाइलहरु खोलेमा आफूहरुको साथ र समर्थन रहने बताउनु भयो । उहाँले सुकुम्वासीहरुलाई खोला किनाराबाट हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्र पठाएर गृह मन्त्रीलाई पटक–पटक आग्रह गरेपनि प्रहरी नपठाएको बताउनु भयो । उहाँले गृहमन्त्रीले संसदमा आएर ठूलो कुरा मात्रै गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधान संशोधन गरौँ । संविधानलाई परिवर्तन गरौँ । संविधान गिता, कुरान, बाइबल होइन । देशको हितमा छ भने संशोधन गरेर अगाडी बढाऔँ । हितमा छैन भने बुँदाहरु कटौती गरौँ । हामीलाई जनताले यी पुराना ३३ वर्षदेखि देशलाई लुटे । यिनीहरुका विरुद्धमा सडक र सदनबाट खडा हुनुपर्छ भनेर जनताले दिएको जनमत हो । पद र प्रतिष्ठाको लागि हो जस्तो मलाई लाग्दैन । मलाई बढी केही माग्नु छैन गृहमन्त्रीबाट । जिबि राई पक्राउ गरेर ल्याउनुस् । यहीँ संसदमा हामी फूलमालाले स्वागत गर्छौ । ०७२ घण्टामा निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउँछु भन्नुभयो । सबै जनताले पत्याएर भोट हाल्यौँ । १२४ दिन भयो सरकारमा गएको आज के भयो ? अझै ७ दिन फाइल खोलौँ । झ्याम कि झ्याम यहीँबाट पक्राउ गरेर जेल हालौँ । हामी साथ र समर्थन गर्छौ । खोल्नुस् न फाइल कसले रोकेको छ ? किनभने आजपनि सरकार छ । जनतालाई कहिलेसम्म भ्रमित पार्ने हो ? काठमाडौं महानगरपालिकाले कतिपटक पत्र काट्यो होला हुकुमबासीलाई(सुकुम्वासीलाई) हटाऔँ भन्दाखेरी हाम्रो गृहमन्त्रीज्यू एउटा प्रहरी दिन पनि सक्नुहुन्न । अनि संसदमा आएर ठूलो कुरा ? गृहमन्त्रीज्युलाई काम गर्ने कुरामा समर्थन छ, क्यान्टनमेण्ट घोटालामा कसको नाम छ रोष्टममा आएर बताउनुस् । हामी तपाईलाई समर्थन गर्छौं ।’

प्रमुख सचेतक शाहीले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थामा जानुपर्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल