काठमाडौं । बिशेष अदालतले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसहित मधेशका पूर्वअर्थमन्त्रीविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सचिव र मेयरले सफाई पाएका छन् भने अन्य पदाधिकारी दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका न्यायधिशहरु टेकनारायण कुँवर, मुरारी बाबु श्रेष्ठ र तेज नारायण सिंह राईको इजलासले सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ र तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर खड्कालाई सफाई दिदै अरुलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
आयोगले २०८० आश्विन २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूसहित मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार र सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठविद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा एन्टी भेनम प्रडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना, व्यवस्थापन र सन्चालन गर्ने कार्यमा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले उनिहरूमाथि मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुले सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि उक्त रिसर्च सेन्टर खोलेका थिए ।
मन्त्री विजयकुमार र तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर खड्काले आफुलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानूनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको उक्त प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने सम्झौता गरेको उनीहरुमाथि आरोप थियो । मन्त्रालयबाट नगरपालिका हुँदै झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बदनीयत तरिकाले १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको भन्दै त्यसैलाई बिगो मानेर माग दाबी गरिएको थियो ।
अख्तियारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्तसहित महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भन्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
