२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह पोखरालाई गुल्जार बनाउने ‘पोखरा सडक महोत्सव’ प्रथम राष्ट्रिय इनलाइन स्केट म्याराथनको उपाधि निमिषा र साम्देन लाई भ्याली पब्लिक बास्केटबलमा तेजस्वी र पारामाउन्ट विजयी महानगरपालिकाको लगानीमा ‘नारायण गोपाल-पेमला गीत गंगा भवन’ निर्माण : उपप्रमुख डंगोलबाट उद्घाटन इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२०१५ सालदेखिका संसदीय गतिविधिलाई सर्वसाधरणले सजिलै भेट्ने गरी वेबसाइटमा राखौँ: महेश बर्तौला



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले २०१५ सालदेखिका संसदीय गतिविधिलाई सर्वसाधरणले सजिलै भेट्ने गरी वेबसाइटमा राख्न माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले नेपालको संसदीय अभ्यास २०१५ बाट शुरु भएपनि त्यो बेलादेखिका संसदीय गतिविधि अभिलेख आन्तरिक रुपमा भएपनि सर्वसाधरणको पहुँचमा नआएको बताउनु भयो ।

उहाँले अहिलेसम्म हेर्दा विभिन्न खालका संसदका अभिलेखहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सर्वसाधरणले सजिलै पाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संसदका समग्र गतिविधिहरुलाई वेशसाइटमार्फत सजिलै हेर्नसक्ने गरी वेबसाइटमा ल्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले २००८ देखिका राजपत्र, २०१३ सालदेखि पत्रिका र देशभर फौजदारी मुद्दा कस्तो छ भनेर खोज्दा सर्वोच्चको साइटमा भेट्न सकिने तर संसदको समग्र गतिविधिलाई व्यवस्थित ढङ्गमार्फत राखिएको नभेटिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको संसदीय अभ्यास २०१५बाट शुरु भयो । २०१५ सालदेखिका अभिलेख आन्तरिक रुपमा होला तर पब्लिक डोमेनमा आएन । अहिलेसम्म हेर्दा विभिन्न खालका संसदका अभिलेखहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सर्वसाधरणले सजिलै पुर्‍याउन सकेका छैनौं । आज सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संसदका समग्र गतिविधिहरुलाई वेशसाइटमार्फत सजिलै हेर्न सकिने गरी पब्लिक डोमेन्टमा ल्याउन माग गर्न चाहन्छु । २००८ देखिका राजपत्र खोज्दा भेट्नसक्छौं । २०१३ साल देखि पत्रिका भेट्नसक्छौं । देशभर फौजदारी मुद्दा कस्तो छ भनेर खोज्दा सर्वोच्चको साइटमा हेर्ने हो भने भेट्न सकिन्छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरु पनि समरीका रुपमा भेट्नसक्छौं तर संसदको समग्र गतिविधिलाई व्यवस्थित ढङ्गमार्फत राखिएको अवस्था छैन । व्यवस्थित गर्न माग गर्दछु ।’

उहाँले संसदीय गतिविधिलाई ऐतिहासिक सम्पतीको रुपमा सर्वसाधरणले सजिलै पाउने गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।