८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अवरोध हुने गरी क्रियाकलाप नगर्न आग्रह चलचित्र ‘बेहुली’को पहिलो गीत ‘दिलमा ठाउँ छ’ सार्वजनिक सञ्चय कोषद्वारा एक अर्ब ६९ करोड प्रवाह लागुऔषधसहित दुई जना पक्राउ काठमाडौँ प्रहरीका ६१ प्रतिशत मुद्दाको ‘डिजिटल अभिलेख’ जाजरकोटमा १८८ घर पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने सञ्चारमन्त्रीद्वारा नुवाकोटको विद्युत् सेवामा देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि व्यावहारिक नीति लागू गरिन्छः मन्त्री यादव दश अर्ब राजस्व सङ्कलन सीमा सुरक्षाको लागि ‘डिजिटल बोर्डर प्रणाली’ तत्काल लागू गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२०१५ सालदेखिका संसदीय गतिविधिलाई सर्वसाधरणले सजिलै भेट्ने गरी वेबसाइटमा राखौँ: महेश बर्तौला



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले २०१५ सालदेखिका संसदीय गतिविधिलाई सर्वसाधरणले सजिलै भेट्ने गरी वेबसाइटमा राख्न माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले नेपालको संसदीय अभ्यास २०१५ बाट शुरु भएपनि त्यो बेलादेखिका संसदीय गतिविधि अभिलेख आन्तरिक रुपमा भएपनि सर्वसाधरणको पहुँचमा नआएको बताउनु भयो ।

उहाँले अहिलेसम्म हेर्दा विभिन्न खालका संसदका अभिलेखहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सर्वसाधरणले सजिलै पाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संसदका समग्र गतिविधिहरुलाई वेशसाइटमार्फत सजिलै हेर्नसक्ने गरी वेबसाइटमा ल्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले २००८ देखिका राजपत्र, २०१३ सालदेखि पत्रिका र देशभर फौजदारी मुद्दा कस्तो छ भनेर खोज्दा सर्वोच्चको साइटमा भेट्न सकिने तर संसदको समग्र गतिविधिलाई व्यवस्थित ढङ्गमार्फत राखिएको नभेटिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको संसदीय अभ्यास २०१५बाट शुरु भयो । २०१५ सालदेखिका अभिलेख आन्तरिक रुपमा होला तर पब्लिक डोमेनमा आएन । अहिलेसम्म हेर्दा विभिन्न खालका संसदका अभिलेखहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सर्वसाधरणले सजिलै पुर्‍याउन सकेका छैनौं । आज सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संसदका समग्र गतिविधिहरुलाई वेशसाइटमार्फत सजिलै हेर्न सकिने गरी पब्लिक डोमेन्टमा ल्याउन माग गर्न चाहन्छु । २००८ देखिका राजपत्र खोज्दा भेट्नसक्छौं । २०१३ साल देखि पत्रिका भेट्नसक्छौं । देशभर फौजदारी मुद्दा कस्तो छ भनेर खोज्दा सर्वोच्चको साइटमा हेर्ने हो भने भेट्न सकिन्छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरु पनि समरीका रुपमा भेट्नसक्छौं तर संसदको समग्र गतिविधिलाई व्यवस्थित ढङ्गमार्फत राखिएको अवस्था छैन । व्यवस्थित गर्न माग गर्दछु ।’

उहाँले संसदीय गतिविधिलाई ऐतिहासिक सम्पतीको रुपमा सर्वसाधरणले सजिलै पाउने गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।