२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ऊर्जामन्त्री बस्नेत समक्ष विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षको शपथ



अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताललाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज आयोजित विशेष समारोहमा मन्त्री बस्नेतले आयोगका अध्यक्ष धिताललाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको हो । सोही अवसरमा अध्यक्ष धितालले आयोगका सदस्य डा मधुसुदन अधिकारी र झमकप्रसाद शर्मालाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको थियो ।

डा धिताल आयोगको सदस्यको भूमिका यसअघि नै निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । उहाँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको पूर्वकार्यकारी निर्देशक समेत हुनुहुन्थ्यो । यही असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको अध्यक्षमा धिताल र सदस्यहरुमा डा अधिकारी र शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो । आयोगमा अध्यक्षसहित चार जना सदस्य रहने प्रावधान छ । यसअघि नै आयोगमा गौतम बंगोल सदस्यका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।

सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले कानुन प्रदत्त भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा बङ्गलादेशसँग विद्युत् निर्यातका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न कठिनाई भएको बताउनुभयो । आयोगको पूर्णतासँगै सो प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १२ वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको र त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध सबै पक्षको सार्थक सहयोग र तत्परता जरुरी रहेको मन्त्री बस्नेतको कथन छ ।

उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई समेत सहभागी गराएर रेमिट हाइड्रोको काम अगाडि बढाइएको तथा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारी अभियानलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन लागिएको समेत जानकारी दिनुभयो । मन्त्री बस्नेतले आयोगले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका सम्बन्धमा प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

सो अवसरमा ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थिती थियो । रासस