काठमाडौँ । छाउपडी लगायतका कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबीचको समन्वयमा एउटा समिति बनाइने भएको छ ।
समितिले यस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि यसअघी भएको अध्ययन, बनेका कानुन र अभियानहरुको अध्ययन गरि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणसहित आवश्यक सुझाव गृह मन्त्रालयलाई दिनेछ । सोही समितिको सुझाव सिफारिसका आधारमा यस्ता कुप्रथा निर्मुल पार्नका लागि सरकारले योजना बनाउनेछ ।
आज महिला जनप्रतिनिधि र अभियन्ताहरुले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छाउपडी गोठमा किशोरीमाथि बलात्कार भएको घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छाउपडी उन्मुलनका लागि कडा कानुन बनाउन माग गरेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले एउटा घटनामा केन्द्रित भएर भन्दा पनि यस्ता खाले घटनाहरु हुन नदिनका लागि काम गरिने बताउनुभयो ।
त्यसका लागि समिति बनाएर सोही समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कानुन बनाउने बताउनुभयो ।
उपस्थित जनप्रतिनिधि र अभियन्ताहरुलाई मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘अछाममा जुन घटना भयो, त्यो दःखद् हो । गृह प्रशासनले त्यसका सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही प्रकृया अघि बढाइनै राखेको छ । तर विषय यो मात्र होइन। आगामी दिनमा यसता घटना हुन कसरी नदिने ? हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ छ । जुन अभियान हामीले चलाइराखेका छौँ, जस्ता कार्यक्रम हामीले चलाइराखेका छौँ त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छैन भन्ने निश्कर्ष हाम्रो हो । कहिँ कानुनी सजायँ कम हो कि ? कि हामीले भनिरहेका कुराहरु नागरिकलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौँ । ती सबै कुरा बिचार गरौँ । यसअघि भएका अध्ययनहरुका निश्कर्ष फेरि अध्ययन गरौँ । कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ, एउटा सुझाव आएपछि त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न म प्रतिवद्ध छु । तपाईँहरु पनि त्यसमा आफ्ना सुझावहरु राख्नुस् ।’
छलफलमा सहभागी सांसद तथा अभियन्ताहरुले छाउगोठ भत्काएर मात्रै कुरीती अन्त्य गर्न नसकिने भन्दै त्यसका लागि सचेतना नै मुख्य उपाय भएको बताएका थिए । त्यस्तै छाउगोठ बनाउनु कानुनी रुपमै अपराध भएको भन्दै त्यस्ता गोठमा राख्ने घरमुलीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनिहरुले राखेका थिए ।
त्यस्तै छाउपडी, झुमा, बहुपतिजस्ता प्रथा अन्त्यका लागि सचेतना मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै यसको सम्वेदनशिलता जगाउन आवश्यक रहेको सुझाव पनि सांसदहरुले दिएका थिए ।
जवाफमा मन्त्री लामिछानेले यस्ताखाले सबै सुझावलाई एउटा समितिले अध्ययन गर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताउनुभयो ।
