७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
मन्त्रीपरिषद् निर्णय: ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने ! ‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’ रश्मिका मन्दानाको इन्गेजमेन्टको पुरानो भिडियो भाइरल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय गुरुङ र ढकाललाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीले नटेरेको हो भने बालुवाटारबाट तत्काल डेरा सरे हुन्छ: गगन थापा



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पदबाट हट्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले मन्त्रीहरुले आफूलाई नटेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै बालुवाटारबाट डेरा सर्न आग्रह गर्नुभएको हो । आफूले भनेको नटेर्ने मन्त्रीलाई फेर्न नसके प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट डेरा सर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै महामन्त्री थापाले स्थानीय तहलाई दिइँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौति नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संवैधानिक हक हो भने संघीय सरकारको संवैधानिक दायित्व । तर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने यो जिम्मेवारीलाई बकस दिएको जस्तो गर्दै आएको छ । मानौ यो–तजविजी अधिकार हो । यसपाली पनि यस्तै भयो । अहिले आएर सरकारले निर्णय गर्‍यो रे भन्ने सुनियो । तर दिने अनुदानमा ७ प्रतिशत जति घटाउनु अरे भन्ने कुरा सुनियो । किनकी स्रोत छैन भन्ने कुरा आयो । वडाको क्षेत्र भित्र पर्ने कुरामा बजेट हाल्न नलजाउने ।’

‘अनि स्रोत छैन भनेर अनुदान कटौति गर्ने ? यो अस्विकार्य छ । यो असंवैधानिक छ । यो भन्दा पनि रोचक कुरा समामुख महोदय, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुभएछ । अनि सय प्रतिशत चाहिन्छ भन्नुभएछ । अनि प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भएछ भने–मेरो त मन छ, तर मन्त्रीले मानेन् । प्रधानमन्त्रीलाई कतिपटक भन्ने हो यो ? यो संसदीय व्यवस्था हो । यसमा के हुन्छ भने नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसक्ने हो भने सिंहदरवार, बालुवाटारबाट डेरा सर्ने ।’

महामन्त्री थापाले स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान पाउने संवैधानिक हक भएपनि संघीय सरकारले तजविजी अधिकारको रुपमा उपयोग गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

तस्बिर: चन्द्रकला क्षेत्री-रासस