२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ: अब्दुल खान



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले भौतिक पूर्वाधा तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

सांसद खाणले सो मन्त्रालयको बजेट नेतामुखि भएकाले पनि त्यसलाई पुनर्लेखन गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई दिनु भयो । उहाँले केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा मात्रै बजेट सीमित गराउने काम मन्त्रीहरुले गर्न नहुने पनि बताउनु भयो । सांसद खानले राष्ट्रिय योजना आयोगको अदूरदर्शी सोचका कारण मुलुकको विकास निर्माणको काममा सुधार हुन नसकेको जिकिर पनि गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने–भौतिक पूर्वाधारको बजेट नेतामुखि भएको देखिन्छ । केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा सीमित देखिन्छ । तसर्थ भौतिक पूर्वाधारको बजेट पुनर्लेखन गरौं माननीय मन्त्रीजी । यसरी भएन । राष्ट्रिय योजना आयोगको अदुरदर्शी सोच र अपर्याप्त अन्वेषण, अनुसन्धानको कमीको कारणले व्यवहारिक र देशमा संरचनागत सुधार भईराखेको छैन । ’

सांसद खानले योजना आयोगले देशमा रुपान्तरण गर्ने खालको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको दावी समेत गर्नु भयो ।