काठमाडौँ । नेकपा एमाले सचिव योगेशकुमार भट्टराईले योजना बैंकबाट भन्दा पनि सरकारले पकेट बैंकबाट योजना छनोट गरेर बजेट ल्याएको बताउनुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै सचिव भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको योजना बैंकमार्फत प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट भएर बजेट आउनुपर्ने भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले पकेट बैंकमार्फत योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले योजना आयोगको आयोजना बैंकमार्फत अर्थमन्त्रालयले योजनाहरु ल्याउनुपर्ने भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बनाउने क्रममा योजना बैंकको बजेटमा प्रतिविम्ब नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पुँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थायी बाटो हुन नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सचिव भट्टराईले सानातिना आयोजनाहरु लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकताले कुनैपनि प्रतिफल दिन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रीहरुले बजेट लैजाँदैमा चुनाव जितिन्छ भन्ने आधारबाट मुक्त हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारीक घरानाले फाइदा लिएको भन्ने आंशका अहिले पनि आएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारले ३ करोडसम्मका योजना बजेटमा राख्ने कुरा संसदमा उभिएर भने पनि व्यहारमा कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट विनियोजनका पुस्तकहरु रामायणका ठेली जस्तो भएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट विनियोजन पुस्तकका पाना धेरै बनाएर सबैलाई बजेट दिए भनेर सन्तुष्टि लिने ठाँउ नभएको बताउनु भयो । उहाँले संघले गर्ने एक दुई लाखको बजेटले कुनै परिणाम,प्रतिफल दिदैन र रोजगारी सिर्जना नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले तीन तहका सरकारलाई निश्चित अंक भन्दा माथिको बजेट मात्रै व्यवस्था गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नसके मात्रै परिणाममुखी ढङ्गले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले पुँजीगत खर्च घटिरहेको र वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढिरहेकोकाले अर्थचन्त्रमा चुनौती रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारले ३ करोडसम्मका योजना बजेटमा राख्ने कुरा संसदमा उभिएर भन्नुभयो । त्यो असाध्यै उचित कुरा थियो । त्यसो भयो भने बजेट विनियोजनका पुस्तक पनि साना–साना हुने छन् । अहिले हेर्ने हो भने विनियोजन पुस्तकहरु रामायणका ठेली जस्ता भएका छन् । विनियोजन पुस्तकका पाना धेरै बनाएर सबैलाई बजेट दिए भनेर सन्तुष्टि लिने ठाउँ छैन । त्यसले कुनै परिणाम निकाल्दैन । संघले गर्ने एक दुई लाखको बजेटले कुनै परिणाम ,प्रतिफल दिदैन र रोजगारी सिर्जना पनि गर्दैन । त्यसले स्थानीय तहमा समेत असन्तुष्टिहरु सिर्जना गर्छ । हामी संविधानतह तीन तहको सरकारमा भइसकेका छौं भने तीन तहलाई निश्चित अंक भन्दा माथिको बजेट मात्रै व्यवस्था गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै परिणाममुखी ढङ्गले बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेका छन् । पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढी रहेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदै जाँदा धेरै नकारात्मक असरपार्छ ।’
‘विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढ्दैनन् । रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुँदैनन् । पुँजी परिचालन हुँदैन । मुलुक जहाँको त्यही बस्ने अवस्था हुन्छ । पुँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थियी भरपर्दो बाटो हुन सक्छ । अर्थमन्त्रीको त्यस विषयमा ध्यान जान जरुरी छ । योजना आयोगको आयोजना बैंकमार्फत अर्थमन्त्रालयले योजनाहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बनाउने क्रममा योजना बैंकको बजेटमा प्रतिविम्ब छैन । प्रोजेक्ट बैंकको सट्टामा पकेट बैंक जस्तो योजना छनोटमा अवस्था सिर्जना भएको छ । सानातिना आयोजनाहरु लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकता हो भने त्यसले कुनै पनि प्रतिफल दिने छैन । विगतमा निर्वाचनमा धेरै नेताहरुको परिणाम हेर्दा देखि रहेका छौं । जसले धेरै बजेट लैजान्छ त्यसले चुनाव जिदैन । कम बजेट लैजानेले चुनाव जितेर आइरहेको छ । बजेट लैजाँदैमा चुनाब जितिन्छ भन्ने आधारबाट भुक्त हुन जरुरी छ । विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारीक घरनाले फाइदा लिए की भन्ने आंशका गर्दै आएका छौं । त्यसमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुभएको होला भन्ने ठान्दछु ।’
सचिव भट्टराईले सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएको भने पनि तमोर जलाशययुक्त आयोजना बनाउने विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भारतबाट आयात भइरहेको ५ सय मेगावट जलविद्युत तमोर एउटै आयोजनाले धान्नसक्ने क्षमता राख्ने बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत व्यवसायीहरुले राज्यबाट पाउने अभिभावकत्व सरकारले नदिएको गुनासो अहिले पनि व्यवसायीहरुबाट सुन्न थालेको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युतको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
