८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सरकारका गतिविधिका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको दाबी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएपछि रामारोशन गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुखको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयद्वारा रद्द आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र कम्युनिस्टहरू सत्ता केन्द्रित हुँदा वैरीले दीर्घकालीन रणनीति बनाए : प्रचण्ड प्रचण्डको आह्वान– प्रतिक्रान्तिको प्रतिवाद गर्न वामपन्थीले साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि धरौटीको व्यवस्था कायमै रहन्छ : शिक्षामन्त्री बाग्मती किनारका हटाइएका बस्ती क्षेत्रमा खुला पार्क, हरित क्षेत्र र पदमार्ग निर्माण गरिने दक्षिण–पूर्व एशियाका स्क्यामिङ सेन्टरबाट ८ सय ६० नेपालीको उद्धार, ४९ जना अझै कम्बोडियाको जेलमा ‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा मेट्रो ट्राफिक एफएमको भूमिका प्रशंसनीय’ ट्राफिक एफएम १५ औँ वर्षमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुदूरपश्चिममा ‘सानै छु, बढ्न देउ, बालविवाह होइन, पढ्न देउ’ अभियान सञ्चालन गर्ने



अ+ अ-

अत्तरिया । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ मा ‘सानै छु, बढ्न देउ, बालविवाह होइन, पढ्न देउ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

शनिबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन हुने अभियानका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले बताउनुभयो । प्रदेशभित्रका १० हजार किशोरकिशोरीलाई यौनजन्य हिंसा र बालविवाहविरुद्ध अभिमुखीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका हिंसा तथा जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि ‘प्रदेश बाल कोष’ स्थापना गरिने उहाँको भनाइ छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र दुव्र्यवहार अन्त्यका लागि संरक्षणात्मक र निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसा निवारण लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायसँगको साझेदारीमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । महिलालाई उद्यम र रोजगारीतर्फ प्रोत्साहन गर्न ‘द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले बजेट भाषणमार्फत बताउनुभएको छ ।

दलित अधिकार दशक घोषणा

विसं २०८१ देखि विसं २०९० सम्मलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरी दलितहरुको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको अध्ययन गरी गुरुयोजना तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

‘दलित विकास समिति’ गठन गरी दलित समुदायको परम्परागत सीप तथा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न ‘टीकाराम पार्की दलित विकास सशक्तीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने तथा सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेशका नौवटै सामाजिक विकास कार्यालयमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पालले बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख ५८ हजारको बजेट ल्याएको छ । सरकारले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रासस




भर्खरै