२४ मंसिर २०८२, बुधबार
,
Latest
एमालेको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा निम्तो दिन नेताहरू घरदैलोमा नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा तीन हजार २९१ जना खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने बोलेरो दुर्घटना हुँदा ११ जना घाइते मन्त्री सिन्हाद्वारा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको संयोजकमा सहमहामन्त्री यादव युवा राम्रो राजनीतिज्ञ बनुन् र देश चलाउन् भन्ने इच्छा छ : प्रधानमन्त्री कार्की स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन सहमहामन्त्री राठौरसहित २२ जनाको नाम सिफारिस जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्डका विजेतालाई सम्मान महिला आयोगमा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता बढी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको विपद्पूर्वतयारी सन्तोषजनक भएन: सचिव भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद एवं सचिव योगेशकुमार भट्टराईले सरकारको विपद्पूर्वतयारी सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण पूर्वअनुमान नै गर्न नसक्ने गरी मौसमहरु प्रतिकुल हुँदै जाने, त्यसको असर आम मानिसहरुमा परिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले विपद् पूर्वतयारीबाटरे सरकारको तयारी सन्तोषजनक नरहेको बताउनु भयो । उहाँले विपद् प्राधिकरणलाई पर्याप्त बजेट नपुगेको बताउनु भयो । प्राधिकरणलाई वार्षिक १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको र १५ करोड साधारण खर्च रहेको भन्दै प्राधिकरणले सो बजेटमा कुनै काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । विपद् उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त श्रोत साधन पनि नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण पूर्वअनुमान नै गर्न नसक्ने गरी मौसमहरु प्रतिकुल हुँदै जाने, त्यसको असर आम मानिसहरुमा परिरहेको छ । तर त्यस आधारमा हाम्रो नेपालको, विशेष गरीकन सरकारको तयारी त्यति सन्तोषजनक छैन । विपद् प्राधिकरण बनाएका छौँ, यो कामको निम्ति, जम्मा वार्षिक १८ करोड बजेट विपद् प्राधिकरणलाई दिइएको छ, जसमा १५ करोड साधारण खर्च छ । तल भत्ता, पारिश्रमीकमा छ । जम्मा ३ करोड रुपैयाँले विपद् प्राधिकरणले के गर्नसक्छ ? त्यसै गरीकन हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन । हामीसँग आधुनिक साधनहरु छैनन् । जसले समयमै उद्धार हुनसक्ने अवस्थामा पनि हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ । सरकारले गर्न सकिरहेको छैन ।’

सचिव भट्टराईले भूकम्पलाई छोडेर बाढी, पहिरो, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट वार्षिक ५ सय मानिसको अकालामा मृत्यु हुने गरेको भन्दै सरकारले गम्भीरताका साथ व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो ।