काठमाडौं । गत असार १७ गतेदेखि लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको भन्दै खेलकुद सम्बद्ध निकायले आलोचना गर्न थालेका छन् । ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्ने क्रममा छन भने गठन हुनु पर्ने बोर्डले पनि पूर्णता पाएको छैन । बोर्ड गठन हुन नसक्दा ऐनले बोकेको मर्मलाई सम्बोधन गर्न पनि ढिलाई भएको छ । 

गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयन सक्रियता बढ्न सकेको छैन । यही विषयलाई लिएर केही पूर्व मन्त्रीदेखी केही खेलकुद पदाधिकारीले आलोचना गर्न थालेका छन् । देश संघीय संरचनामा पुगिसकेको आवस्थामा जारी भएको खेलकुद ऐनमा स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रको अधिकार स्पष्ट नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा केही असहज भएको र खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिन भएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

जारी नयाँ ऐन कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा राखेप सदस्य सचिव चयन खुला प्रतिस्पर्धाबाट भइसेकेको छ । तर ऐनले बोकेको मर्म अनुसार अन्य काम कारबाही सञ्चालनमा कठिनाइ र ढिला भइरहेको छ । नयाँ ऐनअनुसार सरकारले राखेप बोर्डलाई पूर्णता दिनसकेको छैन । ऐनले ३७ सदस्यीय बोर्ड भनेको छ तर अझै ९ जना सदस्य नियुक्ती हुन बाँकी छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि हेरफेर गरेको मन्त्रिमण्डलमा ऐनका साक्छी जगत बहादुर विश्वकर्मा पदच्युत भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने दावा लामालाई नयाँ जिम्मेवारी दिइएको छ । संघिय संरचना अन्तर्गत प्रदेशले के के अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार के के हुने जस्ता विषयमा अझै अन्योल छ । नयाँ ऐन जारी भए पनि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सुम्पिन अझै सकेको छैन । केन्द्रीबाट नै खेलकुद गतविधि सञ्चालनका लागि कसर गरिरहनु पर्ने अवस्था कायमै छ । बोर्ड सदस्यहरुको नियुक्त नहुँदा संघका गतिविधि सञ्चालनमा नै अन्योल भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

ऐनका केही बुँदाहरुमा ‘तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनिएको भए तोक्ने व्यवस्था गर्ने नियमावलीले पूर्णता पाउनेमा अन्योल छ । स्थानीय तहले कुनै मैत्रिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नु परे केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यस्ता प्रश्नहरू नियमावलीमा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय संघ हुन कम्तीमा चारवटा प्रदेशमा संघ हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय संघले प्रादेशिक संघ गठन गरिसक्नु पर्ने भनिएको छ । नियमावली नबन्दा त्यसमा पनि समस्या भएको संघका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ ।