नेपाली सेनामा महत्वकांक्षा बढ्दा व्यवस्थामाथि संकट पैदा हुन्छ: सांसद गुरुङ

काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाली सेनामा महत्वकांक्षा बढेमा व्यवस्थामाथि नै संकट पैदा हुने बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले नेपाली सेनालाई महत्वकांक्षा बढ्न दिनु नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले नेपाली सेनाको महत्वकांक्षा बढेमा व्यवस्थामाथि नै संकट पैदा हुने बताउनु भयो ।

उहाँले नेपाली सेनालाई व्यापार र ठेक्कापट्टा गर्न दिनु कत्तिको जायज हो भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले नेपाली सेनालाई अझै आधुनिकीकरण, सक्षम र लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाली सेनाभित्र गणतन्त्र नआएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा समयानुकुल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीहरु त्यस्तो संवेदनशील जुन अङ्ग छ, जुन संस्था, संरचना छ नेपाली सेना । त्यसलाई हामी व्यापार गर्न दिन्छौँ । त्यसलाई हामी ठेक्कापट्टा गर्न दिन्छौँ । सुरक्षाको हिसाबले, संवेदनशीलताको हिसावले यो कुरा कत्तिको जायज हो ? आज कुनै नेताले यो कुरा मुख खोल्न सक्दैन होला । हामीले सोच्नुपर्छ, त्यो चिज धेरै महत्वकांक्षी बन्यो भने त्यसले हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्रमाथि विभिन्न देशको घटना हेर्दाखेरी त्यस्तो महत्वकांक्षा बढ्दाखेरी के हुन्छ ? संकट पैदा भएको देखेको छैन ? हामीले देखेको छौँ नि । अहिले उसको काम त राम्रो होला । विश्वसनीय संस्था नेपाली सेना नै भनेका छौँ ।’

‘नेपाली सेनाको अझै आधुनिकीकरण, पेशागत हिसाबले अझै सक्षम संस्था बनाउनु जरुरी छ । त्यहाँभित्रका धेरै कुराहरु लोकतान्त्रिकरण हुन सकेका छैनन् । त्यहाँ गणतन्त्र आएको छैन भन्ने लाग्छ मलाई । यसको आन्तरिक जिवनको व्यवस्थापनको लागि पनि रक्षा मन्त्रालयले केही न केही नीति बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको नेपाली सेनाको मात्रै हो भन्ने बुझाइ त्यहाँका ठूला हाकिमहरुको पनि छ । हाम्रो नेताहरुको, पार्टीहरुको पनि छ । राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको खालि नेपाली सेनाको मात्र होइन, नेपाल प्रहरी छ । सशस्त्र छ । राष्ट्रिय सुरक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने, सुदृढ गर्ने, ऐनमा समयानुकुल सुधार गर्नुपर्ने केही छ भने सुधार गर्नुपर्‍यो । सुधार गरेको देखिदैन । लोकतान्त्रिकरण गरेको देखिँदैन ।’

सांसद गुरुङले सबै मन्त्रालयका बजेटहरु परम्परावादी भएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरुले बनाएको देखिने भन्दै त्यसबाट माथि उठ्न बजेट निर्माणमा मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।