काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानिकरण अनुदानको २५ प्रतिशतका दरले भाद्र २, कात्तिक २,माघ २ र वैशाख २ निर्धारण गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा थोरै लचकता अपनाएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रायले सबै कार्यक्रमको लागि बजेट स्वीकृत दिएन भन्ने आरोपको अन्त्य गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्रै आर्थिक संशोधन गर्न सर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री पुनले पुँजीगत खर्च गर्न सजिलो होस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आवश्यकता पुष्टि गरेर संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले यो व्यवस्थाले विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । उहाँले विनियोजन विधेयक, २०८१ मा केही नयाँ व्यवस्थाहरु थप गरेको बताउनुु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘विनियोजन विधेयक, २०८१ मा केही नयाँ व्यवस्थाहरु थप गरेका छौं । जसमा एक भन्दा बढी निकायहरुबाट खर्च गर्नेगरी एकमुष्ट विनियोजन वा अबन्डा रहेकोमा २०८१ साल असोज मसान्तभित्रै भाँगबन्डा गर्नुपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न पुस मसान्त कायम गरिएको छ । यसले बजेट कार्यान्वयन लचकता ल्याउन खोजिएको छ । विगतका अनुभवका आधारमा असोजमा गर्दा बढी हचपच हुन्छ कि भन्ने छ । एलएमबीएसमा भएको स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत एउटै खर्चभित्रको क्रियाकलाप संशोधन गर्दा औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
‘पुस महिनाभित्रै त्यस्तो संशोधन गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई अधिकार दिएको छ । लचकता के अपनाईएको छ भने पुँजीगत खर्च गर्न सजिलो होस भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आवश्यकता पुष्टि गरेर संशोधन गर्न सकोस् भनेर यस्तो प्रश्ताव गरेका छौं । यसले विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । जहिले पनि अर्थमन्त्राले रोक्यो अर्थमन्त्राले स्वीकृत दिएन । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिए भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले नै पुस मसान्तभित्रै आर्थिक संशोधन गर्न सकोस् भन्ने प्रश्ताव गरिएको छ । वित्तीय समानिकरण अनुदानको २५ प्रतिशतका दरले भाद्र २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ निर्धारण गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण व्यवस्थाको प्रश्ताव गरिएको छ ।’
उहाँले एक भन्दा बढी निकायहरुबाट खर्च गर्नेगरी एकमुष्ट विनियोजन रकम २०८१ साल असोज मसान्तभित्रै भागबण्डा गर्नुपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न पुस मसान्त कायम गरिएको बताउनु भयो । उहाँले यसले बजेट कार्यान्वयन लचकता ल्याउने बताउनु भयो । उहाँले एलएमबीएसमा भएको स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत एउटै खर्चभित्रको क्रियाकलाप संशोधन गर्दा औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको पनि बताउनु भयो ।
