२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेगमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको जनजिवन प्रभावित काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छः कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन सुनकोशीमा हाम फालेका एक जना तीन दिनदेखि बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दाताको सहयोगमा बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा बाल उद्धार अभियान नेपालको आयोजनामा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत छ: चित्रबहादुर केसी



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

सांसद केसीले संघीय संरचनाका कारण मुलुकमा साधारणतर्फको खर्चको अनाआवश्यक बोझ नेपाली जनताले झेल्नुपरेको दाबी गर्दै उनीहरुलाई त्यसबाट मुक्त गराउन पनि आफूहरुले संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता कायम राखेर मुलुकमा साधारणतर्फको खर्च घटाउन नसक्ने कुरामा ख्याल गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद केसीले संघीय संरचना रहेसम्म आम नेपाली जनताले आर्थिक बोझ झेलिरहनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘साधारणतर्फ हाम्रो खर्च यसरी किन बढि रहेको छ ? के त्यसको निदान केही सरकारी संरचना हटाएर हुन्छ त ? निश्चित रुपले त्यो सम्भव छैन । साधारण तर्फको बढदो बजेट भोलुमको मुख्य कारण संघीयता हो । संघीयताका कारणले साधारणतर्फको खर्च बढेको छ । साधारणतर्फ बढेको खर्चलाई पूर्ति गर्न करको दायरा वर्षैपिच्छे बढाउनु परेको छ । जसको परिणाम नेपाली जनतामाथि अनाआवश्यक प्रकारको आर्थिक बोझ थपिदै गएको छ । त्यसैले संघीयतालाई कायम राखेर साधारणतर्फको खर्च घटाउन सकिन्न । र मुलुकलाई संघीयताका कारण उत्पन्न बोझबाट मुक्त गर्न सकिन्न । त्यसैले संघीयताको खारेजीमा हाम्रो दलले जोड दिँदै आएको छ । वैदेशिक ऋण लिएर संघीय संरचना धान्ने कुरा गलत भएकाले संघीय संरचना हटाउन पर्छ ।’

सांसद केसीले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिमा सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको पनि बताउनु भयो ।