७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
संविधान ‘लिक’ बाहिर छ, अध्यादेशको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ: वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई पार्टी र संसद दुवैतिर विवेक र तर्क कमजोर बन्दै गएको छः भीष्मराज आङदेम्बे करदातालाई दपेटेर होइन, खुसी पारेर कर उठाउनुस्: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पाकिस्तानमा भारी वर्षाका कारण आएको बाढीमा परी १५ जनाको मृत्यु, ४० घाइते जैविक कृषि प्रवर्द्धन र निर्यातका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ : प्रधानमन्त्री साह कास्कीमा ‘अप्रेसन ३६५’, १८ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा नारायणी लिफ्टको १३ किलोमिटर नहर अतिक्रमणमा कोशीमा ७४ प्रतिशत धान रोपाइँ विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई पक्राउ नेपाल श्रीलङ्कासँग पराजित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइटः परामर्शका लागि नौ कम्पनीको आवेदन



अ+ अ-

काठमाडौँ । अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न आवश्यक प्रक्रियागत परामर्शका लागि विभिन्न देशका नौ कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी, आर्थिक र सञ्चालन ‘मोडालिटी’मा समेत परामर्श उपलब्ध गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको आह्वानमा ती कम्पनीको आवेदन परेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार आवेदन दिनेमा चीन, फ्रान्स, बेलायत, भारत, दुबई, सिङ्गापुर, जर्मनीका विभिन्न कम्पनी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन (आईटीयू)ले अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट राख्न सक्ने गरी नेपाललाई दुईवटा ‘अर्बिटल स्लट’ उपलब्ध गराएको छ ।

त्यही स्लटमध्ये उपयुक्त छनोट गर्ने, सहकार्यमा स्याटेलाइट सञ्चालन गर्न सक्ने, नेटवर्क क्षमता र स्याटेलाइट प्रविधिमा भएका पछिल्ला परिवर्तनको जानकारी राख्ने, स्याटेलाइट निर्माताबीच तुलनात्मक अध्ययन गर्ने, स्याटेलाइट स्थापनाको खर्च तथा त्यसबाट भविष्यमा हुने आम्दानीको आकलन गरेर प्राधिकरणलाई परामर्श उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार आवेदन दिनेमा चीनको बेइजिङ स्पेस की टेक्नोलोजी, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक्स र किस्पे टिम (जेभी), भारतको केपीएमजी एर्गो (जेभी), संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल, दुबईको एस थ्री टेलइङ्क, सिङ्गापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ सर्भिसेज र जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर्स रहेका छन् ।

आवेदन दिएकामध्ये तीन वा छवटाको सङ्क्षिप्त सूची बढीमा १५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । सूचीमा परेका कम्पनीबाट आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेर त्यसको मूल्याङ्कनपछि परामर्श लिने कम्पनी टुङ्गो लगाइने उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि बढीमा दुई महिनासम्म लाग्न सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

प्राधिकरणले यसअघि २०७३ सालमै नेपालको स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै परामर्शका लागि सङ्क्षिप्त सूचीसमेत तयार गरिसकेको थियो । तर उक्त प्रक्रिया गत मङ्सिरको तेस्रो साता रद्द गर्दै परामर्शका लागि पुस ५ गते दोस्रो प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सोही आह्वानका आधारमा तोकिएको समय (पुस १६) भित्र यी कम्पनीको आवेदन परेको हो । नेपालले अहिले टेलिभिजन प्रसारणका लागि स्याटेलाइट सेवा लिएबापत विदेशी स्याटेलाइट कम्पनीलाई ठूलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाहेक ब्यान्डविथ आयातमा पनि नेपालबाट दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम बाहिरिने गर्छ । गोरखापत्र दैनिक